पुणे - शालाबाह्य बालकांचा शोध घेऊन, अशा बालकांना शाळेत दाखल करून घेण्यासाठी येत्या पाच जुलैपासून खास मोहीम राबविण्यात येणार आहे. ही मोहीम दोन आठवडे चालणार आहे. बालकांची शाळेतील गळती शून्यावर आणणे, हा या मोहिमेचा उद्देश ठेवण्यात आला आहे. राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने या मोहिमेचे ‘मिशन झिरो ड्रॉपआऊट’ असे नामकरण केले आहे. याबाबतचा आदेश सर्व जिल्हा शिक्षणाधिकाऱ्यांना देण्यात आला आहे.

राज्यात २०१० पासून बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण कायदा लागू करण्यात आलेला आहे. या कायद्यातील तरतुदीनुसार ६ ते १४ वयोगटातील प्रत्येक बालकाने शाळेत दाखल होणे अनिवार्य केले आहे. यामुळे अशा बालकांचा शोध घेणे, त्यांना शाळेत वयोगटानुसार प्रवेश देणे (उदा. आठ वर्षे वयाचे बालक असल्यास, त्यास दुसरीच्या वर्गात प्रवेश देणे) अशा बालकांना नियमित शाळेत येण्यासाठी प्रोत्साहन देणे बंधनकारक केले आहे.

या मोहिमेसाठी राज्य, विभाग, जिल्हा, तालुका आणि गावपातळीवर समन्वयक अधिकारी नियुक्त केला जाणार आहे. या अधिकाऱ्यांनी ही मोहीम यशस्वी करण्यासाठी शालाबाह्य बालकांचे प्रमाण शून्यावर आणण्यासाठी योग्य ती खबरदारी घेण्याचा आदेश शालेय शिक्षण विभागाने जिल्हा परिषद, महापालिका आणि नगरपालिकांच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिला आहे.

‘या विभागांचा सहभाग अनिवार्य’

• प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण विभाग.

• महसूल.

• ग्रामविकास.

• नगरविकास.

• सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य.

• महिला व बालकल्याण.

• कामगार विभाग.

• आदिवासी विकास.

• अल्पसंख्याक विकास.

• सार्वजनिक आरोग्य.

• गृह विभाग.

'अशी असेल कार्यपद्धती’

- बालकांच्या शोधासाठी ग्रामपंचायत, नगरपालिका,महापालिकेतील जन्म मृत्यू अभिलेख्यांमधील नोंदी तपासणार.

- कुटुंबांचे सर्वेक्षण करणार.

- तात्पुरत्या स्थलांतरित कुटुंबातील बालकांची माहिती घेणार.

- ही शोधमोहिम वस्ती, वाडी, गाव, वॉर्ड या पातळीवर राबविली जाणार.