राज्य शासनाचे धोरण जाहीर

पुणे - समाजातील विविध क्षेत्रांना प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आर्थिक मदतीतून व उपक्रमांद्वारे बळ देण्याच्या उद्योजकांचे सामाजिक उत्तरदायित्व अर्थात "सीएसआर‘चा लाभ आता क्रीडा क्षेत्रालाही करुन देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. हे धोरण शासनाने नुकतेच एका आदेशाद्वारे जाहीर केले आहे. उद्योजकांचा पैसा क्रीडा क्षेत्राच्या प्रगतीकडे वळल्यास भविष्यात राज्यातून चांगले क्रीडापटू निर्माण होण्याची शक्‍यता या निर्णयामुळे निर्माण झाली आहे.

केंद्र सरकारच्या कंपनी अधिनियम, 2013 च्या कलम 135 नुसार 500 कोटींपेक्षा निव्वळ मुल्य (नेट वर्थ) असणाऱ्या, रुपये 1000 कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या किंवा 5 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नफा असलेल्या कंपन्यांना त्यांच्या नफ्याच्या 2 टक्के रक्कम सामाजिक कार्याकरिता वापरणे बंधनकारक आहे. या अधिनियमाच्या अनुसची 7 मध्ये निश्‍चित केलेले प्रकल्प उद्योगांना राबविता येतात. केंद्राने 27 फेब्रुवारी 2014 रोजी अधिसूचना काढून त्यात ग्रामीण खेळ, राष्ट्रीय स्तरावरील मान्यताप्राप्त खेळ, पॅरा ऑलिंपिक खेळ आणि ऑलिंपिक खेळांच्या संवर्धनासाठी प्रशिक्षण यांचा या सूचीत समावेश केला. तसेच 8 जून 2006 च्या पत्रान्वये क्रीडा सुविधा, त्यांची देखभाल दुरुस्ती तसेच अन्य पायाभूत सुविधांच्या उभारणीचे प्रकल्प यांचाही समावेश सूचीत करण्यात आला.

महाराष्ट्र शासनाने आता केंद्राच्या निर्णयाला अनुसरुन आपल्या क्रीडा धोरणात सीएसआरचा समावेश केला आहे. त्यासाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्यात आले आहे. क्रीडा संस्कृतीची जोपासना आणि संवर्धन, पायाभूत क्रीडा सुविधांची निर्मिती, गाव पातळीवर खेळाच्या सुविधा निर्माण करणे, मुलांमध्ये लहान वयातच खेळाची आवड निर्माण करणे, मुलांना आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या क्रीडा प्रकारांकडे वळविणे आणि त्यासाठी योग्य त्या उपाययोजना करणे यासाठी शासनाने क्रीडा धोरण आखले आहे.

आता सीएसआर अंतर्गत क्रीडा क्षेत्राच्या सक्षमीकरणासाठी उद्योजकांचा सहभाग घेण्याकरीता प्रकल्पांचा समन्वय आणि नियंत्रण या करीता धोरणाची आखणी करण्यात आली आहे. शासनाने जाहीर केलेल्या या धोरणानुसार खालील प्रकल्प कंपन्यांना हाती घेता येणार आहेत...
- क्रीडा सुविधा व क्रीडा प्रबोधिनीतील पायाभूत सुविधा बळकट करणे
- क्रीडा संकुलाकरीता अद्ययावत साहित्य उपलब्ध करुन देणे
- क्रीडा प्रशिक्षण केंद्र, निपुणता क्रीडा केंद्र, क्रीडा वैद्यकीय केंद्र, फिटनेस सेंटर आदींची उभारणी करणे
- क्रीडा संकुलांची देखभाल व दुरुस्ती
- राज्य अथवा जिल्हा क्रीडा विकास निधीस सहाय्य
- विविध खेळांच्या स्पर्धांचे आयोजन
- उदयोन्मुख व प्रतिभावंत खेळाडूूंना त्यांच्या कामगिरीत वाढ करण्यासाठी अर्थसहाय्य
- असे खेळाडू किंवा संघ दत्तक घेणे
- खेळाडूंना त्यांच्या आवश्‍यकतेनुसार प्रशिक्षण व अद्ययावत साधनसामग्री उपलब्ध करुन देणे तसेच त्यांच्या आहाराच्या विशिष्ट गरजा पुरविण्यासाठी सहाय्य करणे
- खेळाशी निगडीत वैद्यकीय सुविधा व विमा संरक्षण उपलब्ध करुन देणे
- खेळाडूंना देशांतर्गत तसेच परदेशात प्रशिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करुन देणे
- प्रशिक्षकांचे प्रशिक्षण व त्यांच्या क्षमतांमध्ये वाढीसाठी उपक्रम
- पारितोषिक विजेत्या खेळाडूंना शिष्यवृत्ती

हे धोरण राबविण्यासाठी शासनाने राज्य व जिल्हा स्तरीय नियंत्रण समित्यांची स्थापना केली आहे. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे मुख्य सचीव हे राज्यस्तरीय समितीचे अध्यक्ष असतील. तर जिल्हास्तरीय समितीवर जिल्हाधिकाऱ्यांचे नियंत्रण असेल. या समित्या आलेल्या प्रस्तावांची छाननी करुन तसेच इच्छुक उद्योगसमुहांबरोबर चर्चा करुन प्रस्तावाला अंतीम स्वरुप देणार आहेत. तसेच प्रकल्पांसाठीचे सर्वेक्षण, आढावा आणि फलनिष्पत्ती याकडेही या समित्यांचे लक्ष असणार आहे.