मागील अनेक दिवसांपासून महाराष्ट्रात एसटी (ST Employees) कर्मचाऱ्यांचा संप सुरु आहे. एसटीच्या विलीनीकरणाविषयी हा लढा असून आम्ही तो लढणार अशी भूमिका कर्मचाऱ्यांनी घेतली आहे. राज्यशासनाने (Maharashtra Govt.) वेळोवेळी याचा पाठपुरावा केला असून आंदोलन मागे घेण्यासाठी परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी आवाहनही केले आहे. मात्र कर्मचारी त्यांच्या मतावर ठाम आहेत. (ST Strike)

दरम्यान, यामुळे एसटीचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं आहे. न्यायालयाच्या (court) आदेशानुसार राज्य शासनाने त्रिस्तरीय समिती नियुक्त केली आहे. पुढील २ दिवसात या समितीचा अहवाल येणे अपेक्षित असल्याची माहिती मिळत आहे. या अहवालानंतरच एसटीच्या विलीनीकरणाविषयी (Merger) पुढचे पाऊल उचलणे शक्य होणार आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे परिवहन आणि संसदीय कार्यमंत्री अनिल परब (Anil Parab) यांनी केली आहे. नाशिक येथील मालेगावी उपप्रादेशिक परिवहन विभागातर्फे आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. (Anil Parab statement about MSRTC Merge With Maharashtra Government)

यावेळी ते म्हणाले, एसटी कर्मचाऱ्यांना (ST Strike) संप मिटविण्याविषयी वारंवार आवाहन करण्यात येत आहे. परंतु ते त्यांच्या निर्णयावर ठाम राहिल्याने निर्णय झालेला नाही. त्रिस्तरीय समितीचा अहवाल आल्यावर तो न्यायालयाला सादर केला जाणार आहे. एसटी बंद ठेवून कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या, हक्क मिळू शकणार नाही, हे सुरुवातीपासून सागंत आलो आहे. नाहकरित्या हा संप लांबवण्यात आला आहे. त्यांना फितविणाऱ्यांमुळे एसटीचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. त्रिस्तरीय समिती जो निर्णय देणार आहे, तो आम्ही मान्य करू. ज्यांना तो निर्णय मान्य नसणार आहे, त्यांनी अपिलात जावे, असे यावेळी अनिल परब (Anil Parab)यांनी सांगितले आहे.