Anil Parab  sakal media
महाराष्ट्र बातम्या

ST संप: अहवालासाठी सरकारने मागितला आणखी एका आठवड्याचा वेळ

सकाळ डिजिटल टीम

मुंबई: एसटीचा संप अजूनही सुरु आहे. एसटीचं राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण व्हावं, अशी मागणी कामगारांनी लावून धरली असून जवळपास तीन महिने हा संप सुरु आहे. एसटीचं राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करायचं की नाही, यासंदर्भात समितीचा अहवाल 12 आठवड्यांनी सुपूर्द करणे अपेक्षित होते. मात्र, त्यासाठी आणखी वेळ लागणार असल्याची चिन्हे आहेत.

मुदत संपल्याच्या तारखेला आणखी दोन दिवसांमध्ये अहवाल सादर करु, असं आश्वासन राज्य सरकारने दिलं होतं. राज्याची परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी ही माहिती दिली होती. मात्र, आता ती मुदतही उलटून गेली असून आता तो अहवाल सादर करायला राज्य सरकारने आणखी एका आठवड्याचा वेळ मागितला आहे.

हायकोर्टाच्या आदेशानुसार, राज्य शासनाने अहवाल तयार करण्यासाठी ही त्रिसदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. आणि या समितीच्या अहवालानंतर राज्य सरकार विलीनीकरणाबाबत निर्णय घेईल, असं आश्वासन मंत्री अनिल परब यांनी वारंवार दिलं आहे. मात्र, आता ST विलिनीकरणावर अहवाल सादर करायला राज्य सरकारने एका आठवड्याचा वेळ मागितला आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

DC vs GT Live: गुजरात टायटन्सने शेवटच्या चेंडूवर मॅच जिंकली! KL Rahul चे शतक हुकलं अन् डेव्हिड मिलरचे प्रयत्नही फसले, दिल्ली कॅपिटल्स १ धावेने हरले

IPL 2026 : खळबळ!दिल्ली-गुजरात मॅच सुरू अन् अरुण जेटली स्टेडियमच्या गेटजवळ सापडली संशयास्पद बॅग, यंत्रणा सतर्क; काय होत त्यात?

बाबा वेंगाची भविष्यवाणी खरी आहे का? तिसऱ्या महायुद्धाबद्दल काय केलं होतं भाकित? खरं काय जाणून घ्या

Pune Metro: बोअरवेल घेताना भूमिगत मेट्रोच्या बोगद्याला पाडलं छिद्र; पुणे कोर्टाने घरमालकाचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला

भारतीय राजकारणात मोठा बदल! संसद आणि विधानसभांमध्ये महिलांना ३३% आरक्षण लागू होणार? विधेयकाला मोदी कॅबिनेटची मंजुरी

SCROLL FOR NEXT