मुंबई : राज्यात एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपावर (ST employees strike) आज मुंबई हायकोर्टात (Mumbai High Court) सुनावणी झाली, पण यावेळी कोणताही तोडगा निघाला नाही. दरम्यान, कोर्टानं महामंडळाला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले. तसेच पुढील सुनावणी ५ जानेवारी रोजी निश्चित केली आहे. यावेळी कोर्टानं कर्मचाऱ्यांविरोधात अवमानाची नोटीस काढण्यास नकार दिला. त्यामुळं ही राज्य सरकारला चपराक असल्याचं मानलं जात आहे. (ST Strike ST workers strike still unresolved next hearing on January 5)

कोर्टानं एसटीच्या कर्मचाऱ्यांसाठी कोर्टाच्या आदेशाच्या अवमानाबाबतची माहिती सर्व २५० डेपोंमध्ये नोटीस लावून माहिती देण्याची सूचना केली. तसेच कोर्टाचे आदेशाची प्रतही लावण्याच्या सूचना केल्या. तसेच कोर्टाच्या आदेशाची प्रत मराठी-हिंदी वृत्तपत्रांमध्येही छापून आणण्याचे आदेश कोर्टानं राज्य शासनाला दिले.

त्याचबरोबर जे कामगार कामावर येण्यास इच्छूक आहेत, त्यांची वैद्यकीय चाचणी करुन त्याचा अहवाल जमा करुन संबंधित कामगाराला कामावर रुजू करुन घेण्यात यावं. याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेशही कोर्टानं महामंडळाला दिले. त्याचबरोबर परिस्थितीत काही सकारात्मक बदल झाल्यास सुट्टीकालीन कोर्टात सुनावणी घेण्याची मुभा देण्यात आली.

कामगारांचे वकील अॅड. गुणरत्न सदावर्ते म्हणाले...

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या विषयावर आजही कोणताही निर्णय झालेला नाही. या दुखवट्यातून सहभागी झालेल्या सर्व युनियन बाहेर पडल्या असल्या तरी कर्मचाऱ्यांकडून दुखवटा सुरूच ठेवला आहे. संप या शब्दाला दुखवटा म्हटलयं. दरम्यान, दुखवटा ४० दिवसाचा असतो असं कोर्टानं म्हटलं आहे. हा संप नसून भारतीय संविधानानुसार दुखवटा आहे हे सिद्ध झाल्याचं यावेळी सदावर्ते यांनी सांगितलं. तसेच ज्या कामगार युनियन होत्या त्या केव्हाचं संपातून बाहेर पडल्या आहेत. ४८ हजार कर्मचाऱ्यांची मनस्थिती चांगली नाही. त्याची आरोग्य विषयक चाचणी करन गरजेचं आहे. याची काळजी सरकारला घ्यावी लागेल, असंही सदावर्ते यावेळी म्हणाले.