मुंबई: गेल्या 54 दिवसांपासून महाराष्ट्रात एसटी कामगारांचा संप सुरु आहे. एसटी महामंडळाचं राज्य शासनात विलीनीकरण व्हावं, या मागणीसाठी कर्मचारी अडून बसले होते. सरकारने या दरम्यान कर्मचाऱ्यांना पगारवाढ देखील देऊ केली मात्र, विलीनीकरणावर कर्मचारी ठाम राहिली होते. हे प्रकरण हायकोर्टाच्या अखत्यारित असल्याने त्याबाबत नेमलेली त्रिसदस्यीय समिती जो निर्णय देईल, तो आम्हाला मान्य असेल अशी भूमिका राज्य शासनाने घेतली होती. अखेर, आता कर्मचारी संघटना आणि राज्य शासन यांची बैठक होऊन वाटाघाटीनंतर तोडगा निघाला आहे. या वाटाघाटीनंतर सरकारने काय घोषणा केल्या आहेत आणि नेमक्या वाटाघाटी काय झाल्या? याबाबतचे प्रमुख दहा मुद्दे...

• स्थानिक कर्मचाऱ्यांनी कामावर उद्यापासून यावं, तर परगावच्या कर्मचाऱ्यांना यामध्ये अधिक सवलत महामंडळाकडून देण्यात आली असून त्यांनी परवापासून रुजू व्हावं, असं सांगण्यात आलंय.

• हायकोर्टाच्या त्रिसदस्यीय समितीचा जो अहवाल येईल, तो मान्य करु, असं आश्वासन परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी दिलं आहे.

• कर्मचाऱ्यांनी संपत माघार घ्यावी , आम्ही त्यांच्यावरचे कारवाई मागे घेऊ, असंही वचन त्यांनी दिलं आहे.

• कर्मचाऱ्यांना दहा तारखेच्या आत वेळेवर पगार मिळणार, असं आश्वान दिलं आहे.

• कामगारांच्या मेडिक्लेम, विमा आणि या आर्थिक मागण्यांवर चर्चा केली जाईल.

• फौजदारी कारवाई ज्यांच्यावर झाली आहे , ती कायदेशीर बाबी तपासून मागे घेऊ

• आत्महत्या केलेल्या कमचाऱ्यांचे पोलीस अहवाल मागवले असून ती प्रकरणे तपासू आणि त्यांच्या वारसांना नोकरी देण्याबाबत महामंडळ विचार करेल

• दिलेली पगारवाढ तशीच राहणार आहे. संपाच्या दरम्यानच्या काळात महामंडळाने 5 हजार रुपये १ ते १० वर्ष सेवा देणाऱ्यांसाठी, १० ते २० वर्ष सेवा देणाऱ्यांना ४ हजार आणि २० वर्षाहून अधिक काम करणार्यांना अडीच हजार रुपये पगारवाढ दिली आहे.

• आर्थिक मागण्यांच्या बाबतीत त्यांची मागणी होती की शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे त्यांना पगार हवा होता, आम्ही त्यावर चर्चा करायला तयार आहोत, असं परिवहन मंत्र्यांनी म्हटलेलं आहे.