सोलापूर : महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाने कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी सरकारकडील सवलती योजनांचे 250 कोटी घेतले. सरकारने कर्मचाऱ्यांचा मे पेन्डींग आणि जूनच्या वेतनाचा प्रश्‍न सुटेल म्हणून पैसेही दिले. मात्र, महामंडळाने कर्मचाऱ्यांना 50 टक्‍केच वेतन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्यात 23 मार्चपासून लॉकडाउन असल्याने राज्यातील सर्व बससेवा पूर्णपणे ठप्प आहे. आता काहीअंशी लॉकडाउन शिथील केला, मात्र प्रवासी नसल्याने इंधनाचा खर्चही निघत नाही. त्यामुळे उत्पन्न कमी आणि खर्चच अधिक, अशी आवस्था महामंडळाची झाल्याचे कारण अधिकाऱ्यांनी यावेळी दिले आहे. महामंडळाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना 50 टक्‍के वेतन देताना त्यातून वर्गणीची रक्‍कम, भविष्य निर्वाह निधीची रक्‍कम, व्यवसाय कर, आयकर, एसटी बॅंकेच्या रुपी फंडाची व पतसंस्थेकडील कर्जाची रक्‍कम वसूल करुन वेतन अदा करावे, असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना एकूण वेतनाच्या 25 टक्‍केही रक्‍कम हाती येणार नाही, अशी स्थिती आहे. राज्य सरकारकडून विविध सवलत योजनांचे 250 कोटी रुपये मिळाल्यानंतर संपूर्ण वेतन होईल, असा विश्‍वास या निर्णयाने फोल ठरला आहे. 

कर्मचाऱ्यांच्या हाती काहीच रक्‍कम येणार नाही 
महामंडळाने 50 टक्‍के वेतनाचा निर्णय घेताना वर्गणी, एसटी बॅंकेच्या रुपी फंडाची व पतसंस्थेची रक्‍कम, आयकर, व्यवसाय कर, भविष्य निर्वाह निधीची रक्‍कम कपात करुन वेतन देण्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या हाती काहीच रक्‍कम येणार नाही. मुलांचे शिक्षण, कुटुंबाचा उदरनिर्वाह या रकमेत भागविणे कठीण जाणार असून त्यांनी घेतलेल्या बॅंकेच्या कर्जाचे हप्ते भरण्यास अडचणी येणार आहेत. त्यामुळे महामंडळाने कपात केलेली 50 टक्‍के रक्‍कम कधीपर्यंत दिली जाईल, हे स्पष्ट करावे, अशी माणगी एसटी कामगार संघटनेचे अध्यक्ष संदीप शिंदे यांनी केली आहे. 

उत्पन्न वाढीचे आता सर्वांना असणार उद्दिष्टे 
लॉकडाउनच्या तीन महिन्यानंतर काही प्रमाणात लालपरीची सेवा सुरु झाली आहे. मात्र, प्रवाशांअभावी अपेक्षित उत्पन्न मिळत नसल्याचे चित्र आहे. काही आगार व्यवस्थापकांनी संबंधित तालुक्‍यातील सरपंचांशी चर्चा करुन एसटी सुरु करता येतील का, याची चाचपणी सुरु केली आहे. मात्र, कोरोनामुळे त्यालाही अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नाही. या पार्श्‍वभूमीवर आता 1 जुलैपासून राज्य परिवहन महामंडळ प्रति कर्मचारी व्यवासाय वाढीची योजना आखत आहे. त्यानुसार उत्पन्न वाढ करणे प्रत्येकांना बंधनकारक राहील, असे महामंडळातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.