पुणे - लघुउद्योगांनी युनिट अथवा कंपनी उभारण्यासाठी जागा घेतल्यानंतर आकारण्यात येणाऱ्या मुद्रांक शुल्क सवलत योजनेस मुदतवाढ देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मंदीने उद्योगांची होरपळ सुरू असल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. राज्याचे नवीन ‘महाराष्ट्र औद्योगिक धोरण’ निश्‍चित होईपर्यंत ही मुदतवाढ मिळेल.

राज्यातील लघुउद्योगांना चालना मिळावी, यासाठी राज्य सरकारच्या उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने एप्रिल २०१३ मध्ये ही प्रोत्साहनपर योजना जाहीर केली. त्यामुळे लघुउद्योगांनी औद्योगिक कारणांसाठी जागा घेतल्यानंतर त्यांना मुद्रांक शुल्कात माफी अथवा सवलत मिळत होती. त्यामुळे या उद्योगांना उभे राहण्यात एकप्रकारे मदत होत होती. ही मुदत ३१ ऑगस्ट २०१८ पर्यंत होती. राज्य सरकारने ही मुदत या वर्षी ३१ मार्चपर्यंत वाढविली होती. ही मुदत संपल्याने राज्य सरकारकडून नुकतीच याला मुदतवाढ देण्यात आली. याबाबतचे आदेश राज्य सरकारचे कार्यासन अधिकारी प्रीतमकुमार जावळे यांनी दिले आहेत.

राज्य सरकारने नव्याने औद्योगिक धोरण निश्‍चित करण्याचे काम हाती घेतले आहे. हे धोरण अद्याप तयार झालेले नाही. ते होईपर्यंत ही सवलत लागू ठेवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. 

एकीकडे मंदीचे वातावरण आहे. अनेक उद्योगांना टाळे लागत आहे. त्यामध्ये लघुउद्योग मोठ्या प्रमाणात भरडले जात आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयमुळे लघुउद्योगांना दिलासा मिळणार आहे.