पुणे - राज्यातील सहकारी बँकिंग क्षेत्रातील सर्व कर्मचाऱ्यांच्या लसीकरणाचा खर्च उचलण्याची तयारी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने दर्शविली असून, तसा प्रस्ताव उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे सादर केला आहे.

राज्यातील सहकारी बँकिंग कार्यक्षेत्रात सर्व जिल्हा सहकारी बँका, सर्व नागरी सहकारी बँका, नागरी बँकांच्या सर्व जिल्हा असोसिएशन फेडरेशन येथील संचालक, अधिकारी आणि सर्व प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. कोरोना लसीबाबत राज्य सरकार लवकरच धोरण जाहीर करणार असून, ज्या वयोगटासाठी मोफत लसीचे धोरण निश्चित केले जाईल, त्याव्यतिरिक्त १८ वर्षांवरील सहकारी बँकिंग क्षेत्रातील सर्व कर्मचाऱ्यांच्या लसीकरणाची जबाबदारी राज्य बँक घेणार आहे.

राज्य बँकेच्या स्वत:च्या कर्मचाऱ्यांव्यतिरिक्त ३१ जिल्हा बँकांमध्ये सुमारे २० हजार २४ आणि नागरी बँकांमध्ये सुमारे एक लाख ९० हजार कर्मचारी आहेत.

पुणे जिल्ह्यातील कर्मचारी संख्या ९ हजार ८०० इतकी असून, मुंबईस्थित ६० बँकांमधून २० हजार ३०८ इतका कर्मचारी वर्ग कार्यरत आहे.

रुग्णालयांसोबत सामंजस्य करार

प्रत्येक जिल्ह्यातील सरकारी यंत्रणेची मदत घेण्याबरोबरच जिल्ह्यातील मोठ्या रुग्णालयांसोबत सामंजस्य करार करून प्रत्येक कर्मचाऱ्यास ''विशेषधिकार वैद्यकीय सेवा ओळखपत्र देण्यात येणार आहे. पुणे जिल्ह्यासाठी जहांगीर रुग्णालयासोबत याबाबत बोलणी सुरु असून जहांगीर रुग्णालयाने प्रत्येक बँकेच्या ठिकाणी सर्व सोयींनी सुसज्ज कार्डियाक रुग्णवाहिकेसह दोन डॉक्टर आणि आवश्यक स्टाफसह दिवसाला सुमारे तीनशे कर्मचाऱ्यांचे लसीकरण करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. या सेवेसह कर्मचाऱ्यांना ''प्रिव्हेलेज कार्डच्या माध्यमातून सर्व वैद्यकीय सेवांवर सवलत असेल. या सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी राज्य सहकारी बँकेच्या मुंबईस्थित मुख्य कार्यालयाशी संपर्क करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

कोरोनाच्या काळात सहकारी बँकिंग क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांनी जीवाची पर्वा न करता ग्राहक सेवा देत अर्थव्यवस्था गतिमान ठेवण्याचे कार्य केले आहे. अशा कोविड योद्ध्यांप्रती कृतज्ञता तसेच राज्यातील सर्व सहकारी बँकांचे पालकत्व स्वीकारलेली शिखर संस्था म्हणून ही जबाबदारी घेताना राज्य बँकेच्या मनात कर्तव्यपूर्तीची भावना आहे.

- विद्याधर अनास्कर, अध्यक्ष, प्रशासकीय मंडळ, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक