मुंबई - राज्यातील शेतकरी ते कृषी खाते यांच्यात सेतू बांधण्याचे महत्त्वाचे काम करणाऱ्या गाव पातळीवरील कृषिमित्रांवर दरवर्षी राज्य सरकार कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करीत आहे. कृषिमित्रांच्या नेमणुकीचा हेतू चांगला असला, तरी मूळ हेतूलाच हरताळ फासला जात असल्याचे समोर येत असून, वर्षाला कोट्यवधींची उधळण होत आहे. कृषिमित्रांच्या नावाखाली राजकीय कार्यकर्त्यांचीच सोय लावली जात असल्याचे 
सांगितले जाते.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

कृषी खात्याच्या विविध योजना, अनुदाने, कृषी खात्यांशी संबंधित यशस्वी प्रयोग, बी -बियाणे, औषधे, पशुधनाविषयी माहिती, त्याचे साहित्य, कृषी खात्याची प्रकाशने याची माहिती शेतकऱ्यांना देण्यासाठी गाव पातळीवर कृषिमित्रांची नेमणूक केली जाते.

महाविकासआघाडीत काम करताना 'या' गोष्टीवर लक्ष द्या; कॉंग्रेस मंत्र्यांना पक्षाकडून आदेश

ग्रामसभेतर्फे गाव पातळीवर त्याची निवड केली जाते. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीच्या सरकारमध्ये या कृषिमित्रांना प्रतिमहिना ५०० रुपये मानधन दिले जात होते. त्याबरोबर कृषी खात्याची प्रकाशने, माहिती साहित्यही देण्यात येत होते. मात्र शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाणे, कृषी सहायक अधिकाऱ्यांच्या गाठीभेटी घेणे यासाठी हे मानधन अपुरे असल्याची मागणी पुढे आली होती. या मागणीचा विचार करून माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात माधनात वाढ करण्यात आली. युती सरकारच्या काळाच मानधनात ५०० रुपयांनी वाढ करून ते प्रतिमहिना एक हजार रुपये केले. मानधन वाढवले मात्र कोणतीही माहिती, प्रकाशन पुस्तके, देणे बंद केले. मानधन थेट कृषिमित्रांच्या खात्यांवर ‘डीबीटी’ पद्धतीने जमा करण्याचा निर्णय झाला. यामुळे वर्षाला एका कृषिमित्रावर १२ हजार रुपये खर्च केला जाऊ लागला.