नामपूर (जि. नाशिक) : राज्यात यंदाचा ऊसगाळप हंगाम १५ ऑक्टोबरपासून सुरू करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे मुदतीपूर्वी उसाचे गाळप सुरू करणाऱ्या साखर कारखान्यांच्या कार्यकारी संचालकांवर गुन्हे दाखल करावेत, असा निर्णयही शासनाने घेतला असून, शासन निर्णयाचे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी स्वागत केले आहे. पेट्रोलच्या वाढत्या किमतीच्या पार्श्‍वभूमीवर पर्यावरणपूरक विक्रमी इथेनॉल निर्मिती यंदाच्या गाळप हंगामाचे खास वैशिष्ट्य राहील. यंदा राज्यात १९३ सहकारी व खासगी साखर कारखाने सुरू राहतील, असा प्राथमिक अंदाज आहे.

काही महिन्यांपूर्वी केंद्र शासनाने दिलेल्या निर्देशानुसार एफआरपी निश्‍चित करण्यासाठी साखर आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यासगट स्थापन करण्यात आला होता. या अभ्यासगटाने आपला अहवाल शासनास सादर केला असून, त्यावर सहकार विभागाने हा अहवाल ऊस नियंत्रण मंडळाकडे सादर करून लवकरात लवकर निर्णय घ्यावेत, अशी अपेक्षा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.

साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांची एफआरपीची रक्कम तातडीने द्यावी, अशी उस उत्पादकांची मागणी आहे. जे कारखाने शेतकऱ्यांना एफआरपीची रक्कम वेळेत आणि पूर्णत्वाने देत नाहीत, अशा कारखान्यांकडे आगामी हंगामात गाळपासाठी ऊस द्यायचा किंवा नाही हे शेतकऱ्यांनी ठरवावे, यासंबंधीच्या मार्गदर्शक सूचना साखर आयुक्तांनी निर्गमित कराव्यात, अशी राज्य शासनाची भूमिका आहे.

राज्यातील १९० कारखान्यांपैकी १४६ साखर कारखान्यांनी एफएआरपीची १०० टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना दिली आहे. ज्या कारखान्यांनी शेतकऱ्यांची एफआरपी रक्कम शेतकऱ्यांना पूर्णत्वाने दिली, ते कारखाने सोडून इतर कारखान्यांना गाळप परवाने देऊ नयेत, बँकांकडून मालतारण कर्जाची मिळणारी रक्कम कारखान्याने थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करावी, असे राज्य शासनाचे आदेश आहेत.

राज्यात सहकारी आणि खासगी मिळून ११२ कारखान्यांमध्ये इथेनॉल प्रकल्प राबविला जातो. त्यातून २०६ कोटी लिटर इथेनॉलची निर्मिती होते. केंद्र शासनाने शुगर, शुगर सिरप आणि बी-हेवी मोलॅसिसपासून इथेनॉल निर्मितीला चालना देण्याचे धोरण स्वीकारल्याने २०२२ पर्यंत दहा टक्के इथेनॉल मिश्रणाचा लक्षांक पूर्णत्वाला जाईल, अशी अपेक्षा आहे. ऊस ठिबक सिंचनाखाली आणल्यास उत्पादन वाढते. उसाचे अधिकाधिक क्षेत्र ठिबक सिंचनाखाली आणण्यास शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करावे, यादृष्टीने शेतकऱ्यांना माहिती देऊन त्यांच्यात जागृती निर्माण करावी, असे आदेश कृषिमंत्री दादा भुसेंनी कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

पेट्रोल, डिझेलच्या किमतीवर आळा घालण्यासाठी इथेनॉलमिश्रित पेट्रोल प्रभावी पर्याय आहे. केंद्र सरकारने इथेनॉल निर्मिती आणि वापराबद्दलचे धोरण आखले आहे. इथेनॉलला चालना देण्यासाठी सरकारने थेट साखरेपासून इथेनॉल तयार करण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. त्यामुळे इंधनाचा आयात खर्च कमी होऊन वायूप्रदूषणाचा विळखा सुटण्यासाठी मदत होईल.
- माधवराव सावंत, ऊस उत्पादक, नामपूर

राज्यातील आकडेवारी

- एफआरपी दर : दहा टक्के उताऱ्यासाठी २९०० रुपये प्रतिटन
- ऊस लागवडीचे क्षेत्र : १२ लाख ३२ हजार हेक्टर
- प्रतिहेक्टर उत्पादन : ९७ टन
- उसाचे गाळप : एक हजार ९६ लाख टन
- साखर उत्पादन : ११२ लाख टन
- एकूण साखर कारखाने : २४६
- यंदा गाळप होणारे कारखाने : १९३
- बंद असलेले कारखाने : ५३