मुंबई - मेट्रो आणखी वेगाने ‘ट्रॅक’वर आणण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, या प्रकल्पातील आपल्या वाट्याच्या रकमेसह मेट्रो मार्गावरील सेवा-सुविधांसाठी ४७८ कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. परिणामी, मेट्रोच्या मार्गातील अडथळे संपून ती मुदतीत धावण्याची आशा आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी ई-सकाळचे ऍप डाऊनलोड करा

राज्यातील महापालिकांच्या हद्दीतील विकासकामांसाठी पुढाकार घेत आवश्‍यक त्या कामांसाठी निधी पुरविण्याची भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे. त्यानुषंगाने तब्बल २४ हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडण्यात आल्या आहेत. पुण्यातील वनाज ते रामवाडी आणि पिंपरी-चिंचवड-स्वारगेट या ३१ किलोमीटर लांबीच्या मेट्रो मागांसाठी सुमारे ११ हजार ४२० कोटी इतका खर्च आहे. या मार्गात फेरबदल झाल्याने हा खर्च वाढला आहे. त्यात भूसंपादनापासून अनेक अडचणी असल्याने त्या दूर करण्याची अपेक्षा महापालिका आणि महामेट्रोची होती; ज्यामुळे दोन्ही मार्गांची कामे ठरल्याप्रमाणे होऊन मेट्रोसेवा सुरू होण्यास मदत होईल. मार्चअखेर हा निधी महापालिकेकडे वर्ग होईल.

विरोधकांचा एकोप्याने सामना करा - महाविकास आघाडी

प्रकल्पाच्या एकूण खर्चात राज्य सरकारचा १ हजार ९५४ कोटी रुपयांचा हिस्सा आहे. ही रक्कम टप्प्याटप्प्याने देण्याचे नियोजन सरकारचे आहे. परंतु, चालू वर्षात अपुरा निधी दिल्याने सरकारच्या हिश्‍शापैकी आणखी १०३ आणि कर्ज स्वरूपातील ३७५ कोटी रुपये महामेट्रोला देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. येत्या मार्चअखेर हा निधी पुरविण्यात येणार आहे.