मुंबई : पर्युषण कालावधीमध्ये जैनमंदिरे खुली करण्यास राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात नकार दिला आहे. मंदिरे खुली केल्यास कोरोना संसर्ग अधिक वाढू शकतो, अशी भिती सरकार कडून व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यामुळे तूर्तास तरी सार्वजनिक प्रार्थना स्थळे खुली होणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे.

पावसाळी आजारांपासून दूर राहण्यासाठी वाचा ही अत्यंत महत्वाची माहिती; स्वतःला ठेवा निरोगी आणि फिट

येत्या ता. 15 ते 23 या कालावधीमध्ये जैन समुदायाचा पर्युषण उत्सव सुरू होणार आहे. त्यामुळे या कालावधीत जैन मंदिर सशर्त खुली करा, अशी मागणी करणारी याचिका न्यायालयात करण्यात आली आहे. भांडुपमधील रहिवासी यांच्या सह.अन्य एका याचिकेवर बुधवारी न्या एस जे काथावाला आणि न्या माधव जामदार यांच्या खंडपीठापुढे व्हीडीओ कौन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी झाली. राज्य सरकारच्या वतीने एड पूर्णिमा कंथारिया यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. कोरोनाचा धोका वाढत आहे, त्यामुळे मंदिरे खुली करायला परवानगी दिली तर साथ अधिक पसरण्याचा आणि जीवाला धोका निर्माण होण्याची भिती आहे, असे मत सरकारकडून व्यक्त करण्यात आले आहे. तसेच मार्गदर्शक तत्वांचा फेरआढावा घेण्यात येणार असून सप्टेंबरपर्यंत यावर निर्णय होईल, असे ही सरकारकडून सांगण्यात आले.  

वसई - विरारमध्येही गणरायाच्या आगमन आणि विसर्जनासाठी महापालिकेने ठरवली ही नियामावली; जाणून घ्या सविस्तर

सरकारच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास खंडपीठाने नकार दिला. मंगळवारी राज्यात दहीहंडी उत्सवही साजरा झाला नाही हे सर्वांनी पाहिले असेल. त्यामुळे तूर्तास या निर्णयात न्यायालय हस्तक्षेप करणार नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. मात्र राज्य सरकार याचिकादारांच्या निवेदनावर पारदर्शकपणे सुनावणी देईल, आणि सप्टेंबरपर्यंत फेर आढावामध्ये यावर सकारात्मक निर्णय होईल, अशी अपेक्षा खंडपीठाने व्यक्त केली.

 जैन समुदाय कमी आहे, त्यामुळे एवढी मर्यादित कालावधीसाठी असलेली मागणी मान्य करा अशी विनंती याचिकादारांकडून करण्यात आली. मात्र सर्वच दिवस पवित्र असतात आणि आत्मभान आपल्यामध्येच असते, सर्वच समुदायांची काळजी आहे,
असे न्यायालय म्हणाले.

-------------------------------------------------------

( संपादन - तुषार सोनवणे )