तात्या लांडगे

सोलापूर : सर्वोच्च न्यायालयाने इयत्ता पहिली ते आठवीच्या वर्गांवर नियुक्त शिक्षकांसाठी ‘टीईटी’ बंधनकारक असल्याचा निर्णय दिला. या निर्णयाविरोधात राज्य सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची मागणी शिक्षक संघटनांची आहे. पण, राज्य सरकारने त्यावर काहीच भूमिका घेतलेली नाही. या पार्श्वभूमीवर राज्यभरातील ३५ ते ४० संघटना ९ नोव्हेंबर रोजी राज्यातील सर्वच जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर मूक मोर्चा काढणार आहेत.

राज्य सरकारने १५ मार्च २०२४ रोजी संचमान्यतेसंदर्भात एक निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार किती विद्यार्थ्यांसाठी एक शिक्षक असणार हे निश्चित केले आहे. या निर्णयामुळे हजारो शिक्षक अतिरिक्त होणार आहेत. त्यामुळे हा निर्णय रद्द करावा, आरटीई अधिनियमात दुरुस्ती करावी, अशीही संघटनांची मागणी आहे. दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘टीईटी’संदर्भात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, शिक्षणसेवक पद कायमचे रद्द करावे, अशाही प्रमुख मागण्या आहेत. ‘अभी नही, तो कभी नही’ असे ब्रिद तयार करून सर्व शिक्षक संघटना आंदोलनात उतरणार आहेत.

आपल्या स्वतःच्या अस्तित्वासाठी, सर्वांनी मतभेद, गट-तट बाजूला ठेवून या आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन मध्यवर्ती संघटनेने केले आहे. दरम्यान, ४ ऑक्टोबरच्या आंदोलनापूर्वी राज्याचे शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी १ ऑक्टोबर रोजी आश्वासन दिले होते. पण, महाराष्ट्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली नसल्याने हे आंदोलन होणार असल्याचे महाराष्ट्र राज्य शिक्षक मध्यवर्ती संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.

आंदोलनाचे टप्पे असे...

• सर्व शिक्षक संघटनांच्या राज्यस्तरीय ऑनलाइन बैठका होतील

• १ नोव्हेंबर रोजी संघटनांच्या सर्व जिल्हा पदाधिकाऱ्यांची त्या त्या जिल्ह्यात नियोजन बैठका होतील

• ३ नोव्हेंबरला सर्व जिल्हाध्यक्षांच्या स्वाक्षरीने मोर्चाचे ठिकाण व मार्ग नमूद करून जिल्हाधिकारी व संबंधित पोलिसांना निवेदने द्यावीत

• ३ ते ८ नोव्हेंबरपर्यंत सर्व शाळांमध्ये जावून व प्रसार माध्यमाद्वारे मोर्चात सहभागी होण्याचे शिक्षकांना आवाहन करणे

• ९ नोव्हेंबरला राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मूक मोर्चा