पुणे - राज्य सरकारने माध्यमिक शाळेतील पाचवीचा वर्ग प्राथमिक शाळेला जोडण्याचा निर्णय घेतल्याने शिक्षक अतिरिक्त  ठरतीलच, याशिवा‌य त्यांची सेवाज्येष्ठता संपेल आणि अनेक शाळांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण होणार असल्याची चिंता शिक्षकांमधून केली जात आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

शालेय शिक्षण विभागाचा निर्णय हा‌ राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाला छेद देणारा, पूर्ण विचार न करता, व्यवहारीक घेतला आहे, अशी टीका या निर्णयावर होऊ लागली आहे. एक शिक्षकाच्या म्हणण्यानुसार, विनाअनुदानित शाळांना  फार अडचण जाणवणार नाही. परंतु, एकाच संस्थेच्या अनुदानित प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळा असल्यास त्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न उभा राहणार आहे. पुण्या-मुंबईसारख्या शहरांमध्ये चौथीपर्यंतच्या प्राथमिक शाळा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अखत्यारीत येतात तर माध्यमिक शाळा (पाचवी ते दहावी) राज्य सरकारच्या नियंत्रणाखाली आहेत. अशावेळी पाचवीचे वर्ग बंद केले, तर ते शिक्षक अतिरिक्त ठरतील.

पुणे जिल्ह्यात  4571 नवे कोरोना रुग्ण

समायोजनाचा प्रश्न
सध्याच्या परिस्थितीत त्यांचे समायोजन कुठेही होऊ शकणार नाही. कारण ते डीटीएड असल्यामुळे पाचवीपर्यंतच शिकवू शकतात. त्यांना त्याच संस्थेच्या प्राथमिक शाळेत सामावून घ्यायचे झाल्यास नव्याने नियुक्ती करावी लागेल. अशा प्रसंगी वयोमर्यादा, सेवाज्येष्ठता, वेतन, निवृत्तीवेतनासंबंधी अनेक समस्या निर्माण होतील, अशी चिंता‌ शिक्षक संघटनांना आहे.

आता रोज प्या शहाळे पाणी!; "सेव्हन मंत्राज'च्या माध्यमातून घरपोच वितरण 

सरकारी धोरणानुसार यापुढे कोणत्याही नवीन तुकडीला अनुदान मिळणार नाही. त्यामुळे, तसेच अतिरिक्त वर्गखोली नसल्यास कोणतीही अनुदानित प्राथमिक शाळा पाचवीचा विनाअनुदानित वर्ग सुरू करू शकणार नाही. परिणामी चौथीतल्या मुलांना पाचवीसाठी अनुदानित शाळा मिळणे कठीण होईल. तसेच पाचवीचे वर्ग बंद झाल्यामुळे सहावीपासूनचे वर्ग क्रमाक्रमाने बंद पडत जातील, अशी धास्ती शिक्षक संघटनांना आहे.

शिक्षक आघाडीचे संयोजक अनिल बोरनारे म्हणाले, "राज्यात आधीच शेकडो शिक्षक अतिरिक्त असून त्यामध्ये अजून हजारो शिक्षक अतिरिक्त होण्याची भीती आहे.  या निर्णयामुळे राज्यातील शिक्षण व्यवस्था गुंतागुंतीची होणार असून  नवीन शैक्षणिक धोरणाचे उल्लंघन होणार आहे.

पुण्यातील "जम्बो'च्या दिमतीला खासगी डॉक्‍टरांची फौज 

पाचवीच्या शिक्षकाची नियुक्ती ही महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) विनियम अधिनियम, 1977 व नियमावली 1981 च्या कायद्यांवये माध्यमिक शिक्षक म्हणून करण्यात आली असून, अशा शिक्षकांना प्राथमिक विभागात समायोजित करणे घटनाबाह्य आहे. एखाद्या संस्थेचा प्राथमिक विभाग नसला, तर अन्य शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांचे समायोजन करताना त्या शाळांमध्ये भौतिक सुविधा नसल्या, तर विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर परिणाम शिक्षणाचा दर्जा घसरणार आहे. त्यामुळे हा शासन निर्णय रद्द करावा, असे बोरनारे म्हणाले.

शिक्षक संघटनेला धास्ती

• माध्यमिक शाळांचे वर्ग रिकामे राहतील, तर दुसरीकडे वर्ग नसल्याने त्याचा मोठा आर्थिक बोजा शासनावर पडेल.
• पाचवीच्या शिक्षकांच्या समायोजनाचे विद्यार्थी-शिक्षक प्रमाण काय राहणार, हे स्‍पष्‍ट होत नाही.
• पाचवीच्या शिक्षकांचे समायोजन स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळेत करणार असल्यामुळे त्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होईल.
• समायोजित होणाऱ्या पाचवीच्या शिक्षकांची सेवाज्येष्ठता देखील संपुष्टात येईल.
• माध्यमिक शाळेत शिकविणाऱ्या पाचवीच्या शिक्षकाचा शिक्षक मतदारसंघातील मतदान करण्याचा अधिकार संपुष्टात येणार आहेत. कारण मतदानाचा अधिकार माध्यमिक शिक्षकाला असतो.

Edited By - Prashant Patil