मुंबई : हवेचा चांगला दर्जा, ध्वनी प्रदुषन नियंत्रण, कमी हरीतगृह वायु अत्सर्जनामध्ये घट आणि शुन्य वायु उत्सर्जन करणाऱ्या वाहनांचा वेगाने अंगीकार करण्याच्या दृष्ट्रीने राज्य सरकारने महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण 2021 आणले आहे.

त्यामध्ये सुरूवातीला नागरिकांना ई-वाहनांच्या खरेदीसाठी प्रोत्साहीत करण्यासाठी शासनातीला अधिकाऱ्यांनी इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करण्याचे धोरण ठरवण्यात आले, मात्र आता, सोईनुसार धोरणाची मोडतोड करून आरामदायक गाडीची सवय झालेल्या विशेष अधिकाऱ्यांसाठी इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीची अट शिथील करण्यात आली आहे. यासंदर्भात काढण्यात आलेल्या शासन निर्णयामूळे संभ्रम निर्माण झाला आहे.

केंद्र सरकारने इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीवर अनेक प्रकारच्या सवलती दिल्या आहे. त्याप्रमाणे राज्य सरकारने सुद्धा आपले इलेक्ट्रिक वाहन धोरणाची अंमलबजावणी करण्याच्या सुचना यापुर्वी दिल्या होत्या. मात्र, सध्यास्थितीत इलेक्ट्रिक वाहन धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी होतांना दिसून येत नाही.

शासनातील अधिकाऱ्यांची वाहने अद्याप पेट्रोल, डिझेलवर धावणाऱ्या आहे. तर सध्या आरामदायक वाहनांची सवय झालेल्या अधिकाऱ्यांनी इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीपासून वाचण्यासाठी जास्त दौऱ्यावर जावे लागत असल्याने इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीतून सुट देण्य़ाची मागणी केली होती ती सोईनुसार मंजुर सुद्दा करण्यात आली आहे.

राज्य सरकारने काढलेल्या परिपत्रकामध्ये सर्व मंत्रालयीन विभाग, महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ, सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था, महाराष्ट्र शहर औद्योगीक विकास महामंडळ, संचालक नगर रचना, मुंबई पुणे नागपुर महानगर विकास प्राधिकरणे, माहिती व जनसंपर्क विभाग, राज्य माहिती आयोग,

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, लोकायुक्त महाराष्ट्र, सर्व पोलीस आयुक्तालये, न्याय सहायक वैज्ञानीक प्रयोगशाळा, मोटार वाहन विभाग, महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्ड, उच्च न्यायालये, प्रशासकीय न्यायाधिकरण व इतर न्यायालये, सर्व कोषागार कार्यालये यातील अधिकार्यांना इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीसाठी सुट देण्यात आल्याचे दिसून येत आहे.