सोलापूर : राज्यातील अंतिम वर्षात शिकत असलेल्या दहा लाखांपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. मात्र, यूजीसी आणि केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्यासंदर्भात एक पत्र काढल्यानंतर राज्य सरकार तोंडघशी पडले आहे. त्यामुळे राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी थेट केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, केंद्रीय उच्च शिक्षण विभागाचे सचिव व विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे अध्यक्ष प्रा. डी. पी. सिंग यांना थेट पत्र लिहिले. त्यानुसार त्यांनी महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर देशातील कोरोनाची स्थिती गंभीर झाल्याने परीक्षा घेण्याचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली आहे. 

हेही वाचा : ब्रेकिंग..! सोयाबीनच्या निकृष्ट बियाणांची विक्री; औरंगाबादच्या कंपनीविरुद्ध बार्शी तालुक्‍यात गुन्हा 

राज्यातील तंत्रशिक्षण तथा व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या अंतिम वर्षातील विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेचा निर्णय अद्यापही प्रलंबित होता. संबंधित अभ्यासक्रमाच्या शिखर संस्थांनी कोणताही निर्णय न घेता केंद्र सरकारच्या निर्णयाची वाट पाहिली. दरम्यान, दोन दिवसांपूर्वी केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने व "यूजीसी'ने देशातील अंतिम वर्षातील विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेण्याबाबत निर्देश दिले. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतलेला निर्णय तोंडघशी पडला असून, विद्यार्थी संभ्रमात सापडले आहेत. तर दुसरीकडे राज्यातील बहुतांश विद्यापीठांनी राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार होणारी गुणदानाची कार्यवाही थांबवल्याची स्थिती आहे. काही विद्यापीठांनी तातडीने बैठका बोलावल्या आहेत. मात्र, विद्यापीठांच्या पाठीशी असल्याचे सातत्याने सांगणारे राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी केंद्र सरकारच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त करीत केंद्रीय गृहमंत्र्यांसह विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या अध्यक्षांना व केंद्र सरकारच्या उच्च शिक्षण विभागाच्या सचिवांना पत्र लिहिले आहे. त्यानुसार महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर देशातील बहुतांश राज्यांमध्ये कोरोनाची स्थिती भयावह झाल्याचे सांगितले आहे. तसेच अनेक विद्यापीठांच्या व महाविद्यालयांच्या इमारती, वसतिगृहे कोविड केअर सेंटरसाठी अधिग्रहित केल्याचेही नमूद केले आहे. तर कोरोनामुळे बहुतांश विद्यार्थी हे त्यांच्या मूळगावी परतले असून परीक्षा घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांचा परतीचा प्रवास, त्यांची निवास व भोजनाची व्यवस्था करणे या चिंतेच्या बाबी असून, ते अशक्‍य व धोकादायक असल्याचेही म्हटले आहे. या वेळी उदय सामंत यांनी इतर देशांची उदाहरणेही दिली आहेत. मात्र, त्याबाबतीत अद्यापही काहीच निर्णय न झाल्याने विद्यार्थी व पालकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. यावर राज्य सरकार कसा तोडगा काढणार, याकडे लक्ष लागले आहे. 

हेही वाचा : "या' माजी आमदाराने दिला इशारा : पुन्हा लॉकडाउन लादाल तर याद खबरदार..! 

उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्र्यांच्या पत्रातील मुद्दे... 

• जून महिन्यातील कोरोना विषाणू संसर्गाची परिस्थिती पाहता परीक्षा घेणे अशक्‍य आहे. 
• विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार विद्यापीठांशी चर्चा करूनच राज्य सरकारने परीक्षा रद्दचा घेतला आहे निर्णय. 
• व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या संबंधित शिखर संस्थांना एकसमान सूचना निर्गमित करावी, अशी मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांकडे केली आहे विनंती; उच्च व तंत्र शिक्षण विभागानेही संबंधित शिखर संस्थांना सहमती दर्शवण्याची केली आहे विनंती. 
• कोरोना रुग्णांच्या संख्येत भारत जगामध्ये तिसऱ्या स्थानावर असून रुग्णसंख्येत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे; यापुढे ही परिस्थिती अधिक गंभीर होण्याची शक्‍यता असल्याने विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने परीक्षा न घेणेच हितावह आहे. 
• पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ओरिसा, तमिळनाडू, पश्‍चिम बंगाल व पद्दुचेरी या राज्यांनी सुद्धा अंतिम वर्षाच्या परीक्षा न घेण्याचा निर्णय घेतला; तर आयआयटी मुंबई, खरगपूर, कानपूर, रुरको यांनीही घेतले आहेत समान निर्णय. 
• कोरोनाचा संसर्ग वाढत असताना अंतिम वर्षाच्या सुमारे दहा लाखांपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेणे जिकिरीचे होईल. त्यामुळे विद्यार्थी, पालक, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसह अन्य यंत्रणांचे स्वास्थ्य धोक्‍यात येऊ शकेल. 
• सध्याच्या कोरोना महामारीत अनिश्‍चिततेच्या परिस्थितीमध्ये विद्यार्थी हा घटक शैक्षणिक परिसंस्थेचा केंद्रबिंदू आहे; त्यांचे शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य व भवितव्य आणि हिताचा विचार करून अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांना योग्य त्या सूत्राद्वारे पदवी प्रदान करण्याबाबत एकसमान मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करावी. 

"यूजीसी'च्या निर्णयावर विद्यार्थी संघटना नाराज 
महाराष्ट्रात कोरोनाची स्थिती दिवसेंदिवस भयावह होत असताना राज्य सरकारने विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्दचा निर्णय घेतला. तरीही केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने व विद्यापीठ अनुदान आयोगाने अंतिम वर्षातील विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेण्यासंदर्भात नवे आदेश काढले. या पार्श्वभूमीवर युवा सेनेचे सचिव वरुण सरदेसाई यांनी केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री रमेश पोखरियाल यांना पत्र पाठवले आहे. आता केंद्र सरकार यावर काय निर्णय घेणार, याची उत्सुकता लागली आहे.