मुंबई वगळता राज्यातील इतर सर्व महापालिका आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुकीत आता बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत असणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत गुरुवारी हा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. महाविकास आघाडी सरकारमधील तिन्ही पक्षांच्या याबाबत वेगवेगळ्या भूमिका होत्या, असंही सूत्रांकडून समजतं. मात्र, हा निर्णय एकमताने घेण्यात आल्याचं एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केलंय.

महापालिका आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादीची दोन सदस्य प्रभाग असावा अशी भूमिका होती तर शिवसेनेची चार सदस्य असावा अशी मागणी होती. पण अखेर तीन सदस्य प्रभाग पद्धतीला मंत्रीमंडळाने मंजूरी दिली. या बैठकीत अजित पवार यांनी दोन सदस्यीय प्रभागांची भूमिका मांडली. तर एकनाथ शिंदे यांनी चार सदस्यीय भूमिका मंडली.

महापालिका निवडणुकांसाठी बहुसदसयीय प्रभाग पध्दतीचा निर्णय मंत्रिमंडळाने बुधवारी घेतला. मात्र, प्रभागात किती सदस्य असतील हे अद्याप स्पष्ट केलेलं नाही. दरम्यान, मुंबईत एक तर पुणे, पिंपरी-चिंचवड, कोल्हापूर, सोलापूरसह इतर साऱ्या महापालिकांसाठी तीन सदस्यांचा प्रभाग असेल. त्यामुळे महापालिकांच्या निवडणुका मुदतीत म्हणजे, फेब्रुवारीत होणार असल्याचे स्पष्ट आहे. दुसरीकडे प्रभागरचनेचे कच्चे आराखडे तयार करण्याच्या प्रक्रियेलाही वेग येणार आहे. दरम्यान, प्रभाग पध्दतीवर दोन्ही काँग्रेमध्ये एकमत होत नसल्याने प्रभागात किती सदस्य असावेत, हे ठरलेले नाही.

राज्यातील महापालिकांची मुदत संपलेल्या आणि येत्या फ्रेबवारीपर्यंत (२०२२) मुदत संपणाऱ्या महापालिका, नगरपपरिषद, नगरपालिका, नगरपंचायतींसाठी प्रभागरचनेचा आराखडा करण्याचा आदेश निवडणूक आयोगाने दिला आहे. त्यादरम्यान, प्रभाग पध्दती बदल करून राजकीयदृष्ट्या सोयीची रचना करण्याचे संकेत ठाकरे सरकारने दिले होते. त्यावरून सरकारमधील तिन्ही पक्षाच्या नेत्यांच्या बैठकाही झाल्या. मात्र, अंतिम निर्णय झाला नव्हता. परंतु, निवडणुकांसाठी चार-साडेचार महिन्यांचा अवधी राहिल्याने प्रभागांचा निर्णय घेणे अपेक्षित होते. भाजप सरकारच्या काळातील चार सदस्यीय प्रभाग रचना रद्द करून मुंबईत नेहमीप्रमाणे एक आणि इतर महापालिकांसाठी सरसकट दोन सदस्यांचा प्रभाग होणार असल्याचे सांगण्यात येत होते. त्यावर निर्णय घेत, राज्य सरकारच्या जुन्या कायद्यात बदल करून बहुसदसयीय प्रभागरचनेचा करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार मुदतीत निवडणुका होण्याचा मार्गही मोकळा झाला आहे. त्यामुळे वेळेत राज्यात सरकार आल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर वर्चस्व मिळविण्यासाठी महापालिकांच्या २०१७ निवडणुकांपासून भाजपने चार सदस्यीय प्रभाग केले. त्याचा परिणाम म्हणजे, बहुतांशी महापालिका भाजपच्या ताब्यात आल्या. बहुसदस्यीय प्रभाग भाजपला फायदेशीर असल्याने त्यात बदल करून निवडणुका सहज जिंकता येतील, या हिशेबाने प्रभाग रचना करण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आग्रही होते. त्यामुळे प्रभागरचनांचा आराखडा तयार करण्याचा आदेशही येऊनही सरकारच्या कायद्यात बदल करणार असल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले होते.