नवी दिल्ली : आरक्षणाची मर्यादा घटनेच्या चौकटीत वाढविण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे. ते मराठ्यांना आरक्षण देऊ शकतात. पण त्यांना कायदाच समजलेला नाही. ते (नेते) केवळ चमकायला जातात, अशी टीका नारायण राणे यांनी केली.

खासदार संभाजी राजे छत्रपती यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वपक्षीय नेत्यांचे एक शिष्टमंडळ राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना मराठा आरक्षणप्रश्नी भेटले. याबद्दल पत्रकार परिषदेत विचारले असता राणे म्हणाले, "इंदिरा सहानी प्रकरणात 52 टक्के आरक्षणाची मर्यादा निश्चित झाली आहे. आता ती वाढविण्याची गरजच आहे का? भारतीय‌ राज्यघटनेच्या 15/4 आणि 16/4 प्रमाणे सामाजिक, शैक्षणिक मागासलेपण सिद्ध करून राज्य‌ सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे, तो कुणी काढून घेतलेला नाही. आरक्षणाच्या मर्यादा ओलांडण्यासाठीच या तरतुदी आहेत. दहा ते बारा राज्यांनी 52 टक्क्यांपेक्षा आरक्षण दिले आहे. त्यांनी कसे दिले? यांना कायदाच माहीत नाही. फक्त आम्ही काही तरी करतो, असे दाखवून ते चमकायला जातात."

मराठ्यांचे सामाजिक, शैक्षणिक मागसलेपण किती आहे, याचे सर्वेक्षण तर आधी करा. मागासलेपण सिद्ध केल्यानंतर राज्य हे आरक्षणाचा प्रस्ताव पाठवू शकते, असे राणे यांनी स्पष्ट केले. केंद्र सरकार ओबीसींचा एम्पिरिकल डाटा देत नाही, असा अन्न न नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांचा आरोपही राणे यांनी खोडून काढला. ते म्हणाले, "भुजबळ काहीही बोलतात, त्यांना दुसरे काही दिसत नाही. ते जे बोलतात, ते त्यांचे अज्ञान आहे. केंद्र सरकार कोणतीही माहिती लपवून ठेवू शकत नाही. हे केंद्रावर आरोप कसे करू शकतात? याला म्हणतात, नाचता येईना, अंगण वाकडे, अशी टीका राणे यांनी केली.

केंद्र सरकार केंद्रीय यंत्रणांचा दुरूपयोग करत आहे, राज्याच्या अधिकारांमध्ये अधिक्षेप करीत आहे, असा आरोप माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांनी केला आहे. त्यावर राणे म्हणाले, "केंद्रीय यंत्रणा सज्जन माणसांवर कारवाई करीत नाही. शरद पवार यांच्या व्याख्येत कोण कुठे बसते, हे मला माहीत नाही. अनिल देशमुख, अनिल पवार ही गुणी माणसे आहेत ना. ती कोणता गुन्हा नाही करीत, असा‌ टोला राणे यांनी लगावला.

"राज्याच्या अधिकारावर केंद्र सरकार अतिक्रमण करीत आहे, असे ते म्हणत असतील, तर त्यांचे खासदार आहेत ना. त्यांनी पंतप्रधानांना भेटावे आणि याबद्दल त्यांना सांगावे. इतरवेळी भेटतातच, हेही भेटून सांगावे."

- नारायण राणे, केंद्रीय मंत्री