पुणे : राज्य विद्यापीठ कायद्यातील सुधारणांचे विधेयक नुकतेच हिवाळी अधिवेशनात मंजूर झाले असले, तरीही विद्यापीठ कायद्यात करण्यात आलेले बदल हे विद्यापीठांच्या स्वातंत्र्यावर, स्वायत्ततेवर गदा आणणारे आहे. त्यामुळे याचा फेरविचार करावा, अशी मागणी होऊ लागली आहे. (State University Law Amendment Bill)

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ मध्ये सुधारणा सुचविणाऱ्या विधेयकाचा मसुदा सरकारने संमत केला आहे. मात्र या मसुद्यावर शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून बराच ऊहापोह सुरू आहे. विधेयक मंजूर होण्यापूर्वी आणि मंजूर झाल्यानंतरही शिक्षण क्षेत्रातून या विधेयकाबाबत मत-मतांतरे व्यक्त होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर दोन दिवसांपूर्वी राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी ‘विद्यापीठ कायद्यात सुधारणा करताना राज्यपालांचे अधिकार कमी केलेले नाहीत’, असे पत्रकार परिषद घेऊन सांगितले. परंतु मंजूर झालेल्या या विधेयकाचा फेरविचार करावा, यासाठी उच्च शिक्षणमंत्र्यांनी संयुक्त समिती स्थापन करून शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे जाणून घ्यावे, अशी मागणी होत आहे.

‘‘राज्य सरकारने विद्यापीठ कायद्यात सुधारणेच्या विधेयकात प्र-कुलपती हे नवे पद निर्माण केले आहे. राज्याचे उच्च शिक्षणमंत्री हे प्र-कुलपती असतील, तसेच ते अधिसभेचे अध्यक्ष म्हणून काम पाहणार आहेत. त्यामुळे कुलगुरूंचे स्थान हे दुय्यम होणार आहे. तसेच आतापर्यंत कुलगुरू निवड समिती पाच उमेदवारांची नावे कुलपतींकडे पाठवत असत. त्यातून कुलपती म्हणजेच राज्यपाल कुलगुरूंची निवड करत होते. परंतु आता या समितीने निवडलेल्या उमेदवारांपैकी दोन नावांची शिफारस राज्य सरकार कुलपतींकडे करणार आहे. त्यापैकी एक नाव कुलपती कुलगुरुपदासाठी निवडतील. अशा प्रकारचे विद्यापीठांच्या स्वातंत्र्यावर नियंत्रण आणणारे बदल विधेयकात आहेत. अधिवेशनात मंजूर झालेल्या विधेयकाचा फेरविचार करावा. उच्च शिक्षणमंत्र्यांनी समिती नेमून शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या सूचना ऐकून घ्याव्यात.’’

- डॉ. गजानन एकबोटे, कार्याध्यक्ष, प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटी

राज्य सरकारने विद्यापीठ कायद्यात केलेल्या सुधारणा या विद्यापीठांवर राजकीय नियंत्रण आणण्याचा उद्योग आहे. यामुळे विद्यापीठे राजकारणाची केंद्रे बनणार आहेत आणि विद्यापीठांची स्वायतत्ता संपुष्टात येणार आहे. विद्यापीठाच्या अधिसभेचे अध्यक्ष प्र-कुलपती असणार आहेत, त्यामुळे अप्रत्यक्षरीत्या शिक्षणमंत्री हेच अधिसभेचे प्रमुख असतील, असे चित्र असेल.

- धनंजय कुलकर्णी, माजी अधिसभा सदस्य, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ

विधेयकाला या कारणांमुळे तज्ज्ञ करताहेत विरोध

• - विद्यापीठाचे स्वातंत्र्य, स्वायतत्ता यावर नियंत्रण येण्याची शक्यता

• - विद्यापीठातील राजकीय हस्तक्षेप वाढणार

• - प्र-कुलपती हे अधिसभेचे अध्यक्ष म्हणून काम पाहणार; परिणामी कुलगुरूंचे अधिकार होणार कमी