अहमदनगर : राज्यात कोरोना व्हायरसने थैमान घातले आहे. त्याला रोखण्यासाठी मार्चपासून लॉकडाऊन जाहीर केला. त्यात जूनमध्ये काहीप्रमाणात शिथीलता आणलेली असतानाच रुग्णसंख्या वाढत असल्याने पुन्हा पुणे, सोलापूरसह इतर अनेक जिल्ह्यात लॉकडाऊन सुरु केला आहे. यातच गावागावांमध्ये मात्र, सरपंचपदावरुन राजकारण पेटताना दिसत आहे. यात राजकीय पक्षांनी सुद्धा उडी घेतली आहे.

हेही वाचा : म्हणून विद्यमान सरपंचाची प्रशासक म्हणून नेमणूक करा
महाराष्ट्रात १९ जिल्ह्यातील एक हजार ५६६ ग्रामपंचायतींची मुदत एप्रिल ते जून दरम्यान संपली आहे. याशिवाय १२ हजार ६६८ ग्रामपंचायतींची मुदत जुलै ते डिसेंबर २०२० पर्यंत दरम्यान समाप्त होत आहे. मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नेमण्यासाठी सरकारने आदेश दिली आहे. या आदेशावर विरोधी पक्षाने मात्र संताप व्यक्त केला आहे.
राज्यातील मुदत संपलेल्या व डिसेंबरअखेर मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांच्या सल्ल्याने संबंधित ग्रामपंचायत क्षेत्रातील योग्य व्यक्तीची प्रशासक म्हणून नेमणूक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. संबंधित गावात सरपंचपद सध्या ज्या प्रवर्गासाठी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरीकांचा मागास प्रवर्ग, महिला, सर्वसाधारण यासाठी आरक्षित होते. त्याच प्रवर्गाच्या योग्य व्यक्तीच्या नावाची प्रशासक म्हणून शिफारस करण्याची दक्षता घ्यावी. त्यामुळे त्या घटकावर अन्याय होणार नाही, असे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सर्व पालकमंत्र्यांना पत्राद्वारे कळविले. यावर मात्र, विरोधकांनी आक्षेप घेतला. त्यानंतर या निर्णयात बदलही करावा लागला.

हेही वाचा : ग्रामपंचायत प्रशासक निवडीत पालकमंत्र्यांना ठेवावा लागणार समन्वय
या निर्णयामुळे आपल्याच मर्जितील लोकांना सरपंचपदावर संधी मिळण्याची शक्यता होती. राज्यात सध्या शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादीचे महाविकास आघाडीचे सरकार आहे. त्यामुळे पालकमंत्र्यांच्या सल्ल्याने ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमल्यास या तीन पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनाच सधी मिळेल. त्यामुळे यावर अक्षेप घेण्यात आला. यावर गावागावांमध्येही चर्चा रंगू लागली. महाविकास आघाडीतील पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनीही त्यासाठी फिल्डींग लावण्यासाठी सुरुवात केली आहे. 

हेही वाचा : असा नेमा ग्रामपंचायतीवर प्रशासक; भाजपचे मुख्यमंत्री, राज्यपाल यांना निवेदन
महाविकास आघाडीतील पक्षांकडून घोडेबाजार वाढणार 
यावर भाजपचे नगरचे माजी जिल्हाध्यक्ष प्रा. भानुदास बेरड यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठवुन महाराष्ट्रात मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक म्हणुन विद्यमान सरपंच यांचीच नेमणुक करावी व काही राजकीय पक्षांकडुन होणारा घोडेबाजार थांबवावा, अशी मागणी केली. ते म्हणाले, कोरोना व्हायरसच्या संकटात प्रत्यक गावाने विद्यमान सरपंच यांच्याच नेतृत्वाखाली यशस्वी लढा दिला आहे. त्याचबरोबर आनेक विकास कामे सुरु आहेत. सत्ताधारी महाविकास आघाडीतील काही पक्षाकडुन घोडेबाजारच्या आधारावर प्रशासक यांच्या नेमणुका झाल्या तर विकास कामाना खिळ बसेल व गावाची राजकीय सामाजिक घडी विस्कटेल. गावातील वातावरण कलुषित होईल, त्यामुळे विद्यमान सरपंच यांनाच प्रशासक म्हणुन नेमले पाहिजे. राजकिय अस्थिरता निर्माण झाल्यास पंतप्रधान व मुख्यमंत्री यांना काळजीवाहु म्हणुन काम पाहण्यास सांगीतले जाते. त्याप्रमाणे ग्रामपंचायतबाबत निर्णय घ्यावा.

हेही वाचा : प्रशासकाच्या निर्णयामुळे अण्णा हजारे का झाले नाराज
कर्जतमधील भाजपचे तालुकाध्यक्ष डॉ. सुनील गावडे म्हणाले, मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नेमताना गावातील सर्वसामान्य जनतेचा विचार घ्यावा व यासाठी सामाजिक संघटना व पत्रकारांनी सर्व्हे करावा, त्याआधारे बहुमताने नाव पुढे येणाऱ्या व्यक्तीची निवड प्रशासक म्हणून करावी. राज्यातील मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीवर योग्य व्यक्ती प्रशासक म्हणून नेमणूक करण्याचे शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने 13 जुलैला आदेश काढला असून जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना याचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. ही निवड पालकमंत्र्यांच्या सल्ल्याने मुख्य कार्यकारी अधिकारी करतील असे आदेशात म्हटले असून हा आदेश पूर्णत: राजकीय हेतूने प्रेरित आहे, असे स्पष्ट दिसते आहे.

हेही वाचा : नवीन मतदाराला प्रशासक होण्याची संधी, वाचा कशी काय
दोन दिवसांपूर्वी ग्रामविकस मंत्री मुश्रीफ म्हणाले, सद्यस्थितीत यापूर्वी मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक म्हणून शासकीय अधिकारी नियुक्त आहेत. अशा अधिकाऱ्यांची कोरोनाच्या कामांसाठी आवश्यकता असल्याने त्यांच्या नियुक्त्या रद्द करुन त्या ग्रामपंचायतीवर सुद्धा ग्रामपंचायत क्षेत्रातील योग्य व्यक्तिची प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात येणार आहे.

ग्रामपंचायतीचे दैनंदिन कामकाज सुरळीत सुरु राहील या अनुषंगाने मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी यासंदर्भात आवश्यक कार्यवाही करावी, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. कोविड १९ च्या प्रादुर्भावामुळे राज्य निवडणूक आयोगाच्या वेळापत्रकानुसार ग्रामपंचायतीच्या निवडणूका घेणे शक्य होत नाही. त्यामुळे ग्रामविकास विभागाच्या १३ जुलै २०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मुदत संपणाऱ्या व यापूर्वी मुदत संपलेल्या आणि सद्यस्थितीत ज्या ग्रामपचायतीवर प्रशासक म्हणून शासकीय अधिकारी नियुक्त आहेत अशा ग्रामपंचायतीवर सुद्धा जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांच्या सल्ल्याने प्रशासक नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासंदर्भातील शासन स्तरावरील अधिकार प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीने संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना प्रदान करण्यात आले आहेत. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी या नियुक्त्या संबंधित जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांच्या सल्ल्याने करावयाच्या आहेत, अशी माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली.

कायद्यातील तरतुद
२०२० चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्र. १०, दिनांक २५ जून, २०२० अन्वये नैसर्गिक आपत्ती किंवा आणीबाणी किंवा युद्ध किंवा वित्तीय आणीबाणी किंवा प्रशासकीय अडचणी किंवा महामारी यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाच्या वेळापत्रकानुसार पंचायतीच्या निवडणूका घेणे शक्य झाले नसेल तर राज्य शासनास राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे अशा पंचायतीचा प्रशासक म्हणून योग्य व्यक्तीची नियुक्ती करण्याबाबत महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ च्या कलम १५१ मधील पोटकलम १ मध्ये खंड (क) मध्ये तरतूद करण्यात आली आहे.