mantralay sakal
महाराष्ट्र बातम्या

अजब कारभार! आई-वडील माहीत नसताना देखील त्यांचा मृत्यू दाखला देण्याचे आदेश; १२ महिन्यांपूर्वी अर्ज करूनही मिळेना अनाथ प्रमाणपत्र; विभागीय उपायुक्तांचेही तोंडावर बोट

लातूर, सांगली, पुणे, नांदेड, छत्रपती संभाजीनगर, सोलापूर (पंढरपूर) या जिल्ह्यांमधील जवळपास १४ मुलींना अनाथ असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत. आई-वडिलांबद्दल काहीही माहिती नसताना त्या मुलींना त्यांच्या पालकांचा मृत्यू दाखला आणायला सांगण्यात आले आहे.

तात्या लांडगे

सोलापूर : लातूर, सांगली, पुणे, नांदेड, छत्रपती संभाजीनगर, सोलापूर (पंढरपूर) या जिल्ह्यांमधील जवळपास १४ मुलींना अनाथ असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत. आई-वडिलांबद्दल काहीही माहिती नसताना त्या मुलींना त्यांच्या पालकांचा मृत्यू दाखला आणायला सांगण्यात आले आहे. महिला व बालविकास विभागीय उपायुक्तांनीच हात वर केल्याने आई-वडिलांविना शिकलेल्या त्या मुलींना १२ महिन्यानंतरही अनाथ प्रमाणपत्र मिळालेले नाही.

राज्यातील बालगृहांमध्ये सद्य:स्थितीत १० हजारांवर मुले-मुली असून त्यात एक किंवा दोन्ही पालक नाहीत, आई-वडिल एखाद्या गुन्ह्यात तुरुंगात आहेत, दोघेही एचआयव्हीबाधित आहेत, दुर्धर आजाराने ग्रस्त आहेत, आई-वडील दोघेही दिव्यांग आहेत, अशांची मुले आहेत. त्यातील सुमारे ६०० मुला-मुलींना दोन्ही पालक नाहीत तसेच काहींना बालपणीच बालगृहात सोडण्यात आले आहे. तर काही मुले-मुली वेगवेगळ्या ठिकाणी उघड्यावर सापडले आहेत. दरम्यान, १८ वर्षे पूर्ण झाल्यावर बालगृहातून पुढील शिक्षणासाठी बाहेर पडलेल्या १४ मुलींनी वेगवेगळ्या ठिकाणी अनाथ प्रमाणपत्र मिळत नसल्याच्या तक्रारी केल्या आहेत.

विभागीय उपायुक्तांना पत्र, तरी मिळेना माहिती

पुण्यातील सनाथ वेल्फेअर फांडेशनच्या गायत्री पाठक यांनी पुढाकार घेऊन महिला व बालविकास आयुक्तालय गाठले व संबंधित अधिकाऱ्यांसमोर वस्तुस्थिती मांडली. त्यावेळी उपायुक्त राहुल मोरे यांनी विभागाच्या सर्व विभागीय उपायुक्तांना पत्र पाठवून त्यांच्याकडील अनाथ प्रमाणपत्र न मिळालेल्यांची माहिती मागविली. प्रमुख पाच मुद्द्यांवर उपायुक्त श्री. मोरे यांनी माहिती मागविली, पण दहा दिवसानंतरही विभागीय उपायुक्तांकडून महिला व बालविकास आयुक्तालयास कोणतेही उत्तर मिळालेले नाही.

‘त्या’ तरुणाला सोडावी लागली सरकारी नोकरी

१८ वर्षे तीन महिने पूर्ण होऊन बालगृहात दाखल झालेल्या अनाथ मुलाला महिला व विकास विभागाकडून अनाथ प्रमाणपत्र देण्यात आले. त्यावरून त्या तरुणाला सरकारी नोकरी लागली. शासकीय सेवेत रुजू झाल्यावर प्रमाणपत्राची पडताळणी करताना चूक ध्यानात आली आणि विभागाने पत्रव्यवहार करून स्वत:हून प्रमाणपत्र रद्दसंदर्भातील त्या तरुणाकडून लेखी घेतले. त्यावेळी फसवणुकीसंदर्भातील फौजदारी गुन्हा दाखल होऊ शकतो, असा इशारा देण्यात आल्याने त्यानेही प्रमाणपत्र पात्र नसतानाही मिळाल्याचे लेखी दिले. या पार्श्वभूमीवर अनाथ प्रमाणपत्र देताना सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करतो आणि त्यामुळे विलंब होत असल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Amit Shaha : शिवरायांनी स्वराज्याचे संस्कार रुजविले... पेशव्यांनी स्वराज्य पुढे नेले; अमित शाहांचे पुण्यात गौरवोद्गार

Latest Maharashtra News Updates : उद्या ठाकरेंचा विजयी मेळावा- वरळी डोममध्ये तयारी सुरु

ST Pass : एकाच महिन्यात 5 लाख विद्यार्थ्यांना शाळेत मिळाले एसटी पास; कोणाला मिळतो सवलतीचा पास? वाचा...

Indian Women Cricket Team: भारतीय महिला संघ आज रचणार इतिहास; T20 मालिका जिंकण्याची संधी

"निलेश तू कसा आहेस माहितीये..." साबळेंच्या व्हायरल व्हिडिओनंतर मराठी अभिनेता झाला व्यक्त ; म्हणाला..

SCROLL FOR NEXT