मुंबई : राज्यातील दुर्गम व आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांना माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षणाची दारे खुली करण्यासाठी राज्य सरकारने 33 प्राथमिक आश्रमशाळांना आठवी ते दहावी, तर 26 माध्यमिक शाळांना उच्च माध्यमिक वर्ग सुरू करण्यास गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. 

राज्यातील दुर्गम आदिवासी क्षेत्रामध्ये प्राथमिक शिक्षणासोबत माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध व्हावी आणि त्या माध्यमातून अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गळती थांबावी, यासाठीचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन होता. या शाळांची माध्यमिक व उच्च माध्यमिक अशी श्रेणीवाढ करण्यासाठी 26. 03 कोटी इतका अतिरिक्त खर्च येणार आहे. 

या निर्णयानुसार ठाणे, पालघर, यवतमाळ, अमरावती, अकोला, नंदुरबार, नगर, नाशिक व गडचिरोली या जिल्ह्यांतील दुर्गम व आदिवासी भागांमध्ये माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षणाच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारी व सहा अनुदानित प्राथमिक आश्रमशाळांमध्ये आठवी ते दहावीचे वर्ग सुरू करण्यात येणार आहेत. 

नवोदय विद्यालयासाठी जमीन 

भंडारा जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसह राष्ट्रीय एकात्मता वाढीस लागण्यासाठी जवाहर नवोदय विद्यालय स्थापण्यात येणार असून, त्यासाठी मौजा पाचगाव (ता. मोहाडी) येथील 8.80 हेक्‍टर (22 एकर) सरकारी जमीन विशेष बाब म्हणून नाममात्र भुईभाडे आकारून 30 वर्षांसाठी देण्यास बैठकीत मान्यता देण्यात आली. 

सार्वजनिक कंपन्यांकडे रुग्णालयांची बांधकामे 

शासकीय वैद्यकीय, दंत, आयुर्वेद महाविद्यालये आणि रुग्णालयांची बांधकामे आता केंद्र सरकारच्या अधिपत्याखालील सार्वजनिक कंपन्यांकडून करून घेता येणार आहेत. याअंतर्गत 25 कोटी व त्यापेक्षा जास्त अंदाजपत्रकीय किमतीची कामेही या कंपन्यांना घेता येणार आहेत.

यासाठी 8 फेब्रुवारी 2018 च्या शासन निर्णयात सुधारणा करण्यात मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे महाविद्यालये आणि रुग्णालये यांच्या बांधकामांची प्रक्रिया गतिमान होण्यास मदत होणार आहे. केंद्र सरकारच्या अधिपत्याखालील रुग्णालयीन बांधकामाशी संबंधित एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड, एचएलएल इन्फ्रा टेक सर्व्हिसेस, एनबीसीसी आणि इंजिनिअरिंग प्रोजेक्‍ट्‌स (इंडिया) लिमिटेड आणि इतर बांधकामविषयक सार्वजनिक उपक्रमांना निविदाप्रकियेत सहभागी होता येणार आहे. 

भरपाई अधिनियमामध्ये सुधारणा 

राज्यातील स्थानिक प्राधिकरणांना वस्तू व सेवा कर भरपाई अनुदान देताना आधार वर्ष महसुलाचे सूत्र प्रतिकूल ठरत असल्यास, अशा विशिष्ट प्रकरणांमध्ये राज्य सरकारला आधारवर्ष महसूल निश्‍चित करता येण्यासाठी महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (स्थानिक प्राधिकरणांना भरपाई देण्याबाबत) अधिनियम-2017 मध्ये सुधारणा करण्यासह त्याचा अध्यादेश काढण्यासाठी बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.