मुंबई : तेंदूपत्ता व्यवसायावर कर वाढला म्हणून राज्यात घटक विक्री होत नाही ही वस्तुस्थिती नसून जीएसटी पूर्वीदेखील राज्यात 18 टक्के कर या व्यवसायावर होता. ज्याभागात तेंदूपत्ता घटक विक्री होत नाही तेथे मनरेगातून कामे घेऊन मजुरांना रोजगार दिला जातो, अशी माहिती वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज विधानसभेत सांगितले. यासाठी सरकारने शंभर कोटी रुपयांची तरतूद केली असून हर हात को काम या योजनेतून मनरेगा तील कामे तेंदूपत्त्यावर काम करणाऱ्या मजुरांना दिली जाणार आहेत. 38 लाख 51 हजार मनुष्य दिवसांचे काम या माध्यमातून उभे करण्यात आले आहे, अशी माहिती मुनगंटीवार यांनी यावेळी सभागृहात दिली.

सदस्य अजित पवार यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना वनमंत्री म्हणाले की, गेल्या 15 वर्षात प्रत्येक वर्षी तेंदूपत्त्याचे अविक्रीत घटक नेहमीच राहतात. तेंदूपत्ता व्यवसायावर लाखो लोकांची उपजीविका आहे. राज्यात सातवेळा तेंदू पत्त्याचे ई लिलाव करण्यात आले. मात्र काही घटकांची विक्री झाली  नाही. अशा परिस्थितीत तेथील मजूर बेरोजगार होणार नाही याची दक्षता घेण्यात येत आहे.

मनरेगाच्या माध्यमातून 38 लाख 51 हजार मनुष्य दिवस रोजगार निर्मिती करण्यात आली आहे. राज्यात जीएसटी पूर्वी तेंदूपत्त्यावर 12 टक्के वनविकास कर आणि 6 टक्के विक्री कर असे 18 टक्के कर होता. त्यामुळे कर वाढला म्हणून तेंदूपत्ता घटक विक्री होत नाही ही वस्तुस्थिती नसल्याचे वनमंत्र्यांनी सांगितले.

गेल्या पंधरा वर्षात 2017 चा एकच अपवाद वगळता तेंदूपत्त्याची अविक्री होण्याचा प्रसंग नेहमीच येतो, हा मागणी आणि पुरवठा यांचा अर्थशास्त्रीय आहे असे, मुनगंटीवार यावेळी म्हणाले. यावर लाखो मजुरांची उपजिविका अवलंबून आहे हे मान्य आहे परंतु सात सात वेळा लिलाव केला तरीही त्याची विक्री होत नाही अशी माहिती मुनगंटीवार यांनी यावेळी दिली.