मुंबई : राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना अधिकाधिक मदत करता यावी, या दृष्टीने राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताची बाजू महाराष्ट्राने आज मंत्रिगटासमोर मांडली. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी वस्तू आणि सेवाकरांतर्गत साखरेवरील उपकर आकारणीशिवाय असलेल्या इतर पर्यायांवर चर्चा झाल्याचे सांगितले. 

आसामचे अर्थामंत्री हेमंथा बिस्व सर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली वस्तू आणि सेवाकरांतर्गत साखरेवरील उपकर आकारणी या विषयावरील मंत्रिगटाची बैठक आज आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीसाठी मुनगंटीवार यांच्यासह पाच राज्याचे मंत्री आणि वस्तू आणि सेवाकर अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत सूचवलेल्या सर्व पर्याय तर्कावर अभ्यासले जाऊन त्यातील योग्य पर्यायाची निवड समिती करील. त्याची शिफारस असलेला अहवाल वस्तू आणि सेवाकर परिषदेला एक महिनाभरात सादर करणार आहे. मुनगंटीवार पुढे म्हणाले की, जीएसटी कायदा करताना 17 कर आणि 23 उपकर यात विलीन झाले. टॅक्‍सरेटवर सेस लावताना तो सध्या कॉम्पॅनसेशनसाठी लावता येतो. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी सेस लावता येतो का आणि यातील कायद्यातील तरतूद समजून घेण्यासाठी महालेखापालांकडून अहवाल मागवला असल्याचे ते म्हणाले. या प्रक्रियेतून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी एक भक्कम व्यवस्था उभी करण्याचा प्रयत्न असल्याचे सांगितले. जीएसटी परिषदेने वस्तू आणि सेवाकरांतर्गत साखरेवरील उपकराची आकारणी या विषयाबाबत अभ्यासपूर्ण शिफारसी करण्यासाठी पाच राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांचा मंत्रिगट स्थापन केला आहे. या मंत्रिगटाची पहिली बैठक 14 मे रोजी नवी दिल्ली येथे झाली आणि आज मुंबईत दुसरी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. 

या पर्यायांवर चर्चा 
आजच्या बैठकीत वस्तू आणि सेवाकर प्रणालींतर्गत साखरेवर उपकर लावता येईल का, या विषयाशिवाय इतर पर्यायांवर चर्चा झाल्याचे सांगून मुनगंटीवार म्हणाले की, इथेनॉलचा कर दर 18 टक्‍क्‍यांवरून कमी करून 5 टक्के करता येईल का, साखर निर्यात अनुदानात दुप्पट वाढ करता येईल का, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांप्रमाणे इतर कृषी उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी कृषी उत्पादनांवर उपकर लावता येईल का, यासाठी शुगर केन फॉमर्स वेल्फेअर फंड निर्माण करता येऊ शकेल का, या पर्यायांवर चर्चा झाली.