पुणे - केंद्र सरकारने एफआरपीचे बंधन काढावे. त्याऐवजी ऊस आणि त्याच्या उपपदार्थांचे मूल्यांकन विचारात घेऊन उसाला प्रतिटन 7 ते 8 हजार रुपये भाव देणे शक्‍य आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने साखरेसाठी द्विस्तरीय किंमत धोरणाचा अवलंब करावा. शिधापत्रिकेवरील साखरेचा दर निर्धारित करावा आणि औद्योगिक वापरासाठीच्या साखरेचा भाव प्रतिकिलो शंभर रुपये करावा, या मागणीसाठी महाराष्ट्र शेतकरी संघर्ष परिषदेच्या (सांगली) वतीने साखर आयुक्तालयासमोर शुक्रवारी आंदोलन करण्यात आले. 

संघटनेचे राज्य अध्यक्ष बाळासाहेब कुलकर्णी यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आलेल्या आंदोलनात अशोक माने, पुंडलिक जाधव, अनिल घनवट, हेमंत पाटील सहभागी झाले होते. या वेळी शिष्टमंडळाने साखर सहसंचालक (अर्थ) दीपक तावरे यांना भेटून मागण्यांचे निवेदन दिले. राज्यात 2016-17 चा ऊस गाळप हंगाम शनिवारपासून (ता. 5) सुरू होत आहे. शेतकऱ्यांना या हंगामात उसाच्या एफआरपीच्या रकमेबाबत असंतोष आहे. गाळप हंगाम सुरू होण्यापूर्वी शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचा शासनाने विचार करावा. शिधापत्रिकेवरील साखरेचा खप एकूण साखरेच्या उत्पादनाच्या 20 टक्के इतका आहे. या शिधापत्रिकेवरील साखर विक्रीसाठी माफक दर असावा. औद्योगिक वापरासाठीच्या उर्वरित 80 टक्के साखर 100 रुपये किलो दराने विकण्यात यावी. साखरेला द्विस्तरीय किंमत दिल्यास उसाला प्रतिटन 7 ते 8 हजार रुपये दर मिळणे सहज शक्‍य आहे. केंद्र सरकारकडून कारखान्यांवर साखर विक्रीचे बंधन लादले जाते. दरमहा साखरसाठा मर्यादेचे बंधन व साखरेची कारखान्यांमधील तपासणीची पद्धत बंद करावी, अशी मागणी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली. 

काटामारी थांबवावी 
जीवनावश्‍यक वस्तू कायद्यातून साखरेला वगळावे. उसाची काटामारी, साखर उतारामारी थांबविण्यासाठी काटेकोर धोरण आखून शेतकऱ्यांना मोबाइलवर याबाबतची माहिती द्यावी. वजन काट्यावर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवावेत, मशिन नादुरुस्त राहणार नाहीत, याची दक्षता घ्यावी. त्या वजन काट्यांची वेळच्या वेळी तपासणी केल्यास शेतकऱ्यांचे संभाव्य नुकसान टळण्यास मदत होईल, असेही संघटनेने म्हटले आहे.