शिर्डी : केंद्रात सहकार खात्याचा कार्यभार स्वीकारताच अमित शहा (Amit Shaha) यांनी साखर कारखान्यांचा (Sugarcane Factory) प्राप्तिकराचा तीस वर्षांत न सुटलेला तिढा सोडविला. तब्बल आठ हजार कोटी रुपयांचा भुर्दंड वाचविला. मोदी सरकारने (Modi Government) साखर उद्योगाला दोन हजार कोटी रुपयांची मदत केली, अशी माहिती विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी येथे दिली.

साखर उद्योगाला संजीवनी देणारी इथेनॉल नीती प्रत्यक्षात आणली, तरीही राज्यात ज्यांनी सहकारी साखर कारखाने खासगीच्या घशात घातले, तेच सहकार धोक्यात म्हणून ओरड करतात आणि आम्हाला सहकारातले काय कळते असे विचारतात, अशी टीकाही त्यांनी केली. केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांच्या उपस्थितीत प्रवरानगर येथील सहकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे, केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड, प्रदेशाध्यक्ष आमदार चंद्रकांत पाटील, राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर आदी उपस्थित होते.

फडणवीस म्हणाले, की मोदी सरकारने प्रथमच साखरेला किमान विक्रीमूल्य लागू केले. ‘एफआरपी’मध्ये आजवर एक हजार रुपयांची वाढ केली. सहकारी बॅंका रिझर्व्ह बॅंकेच्या खिजगणतीत नव्हत्या, आता शहा यांच्यासारखा खंबीर नेता या बॅंकांना लाभला आहे.

मोदींनी सहकाराला जीवदान दिले : विखे

सहकाराच्या जिवावर अनेक नेते दिल्लीत गेले, मात्र त्यांना सहकारासाठी काही करता आले नाही. याउलट, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सहकाराला जीवदान देणारे निर्णय घेतले. सहकारी कारखाने कवडीमोलाने विकणारे सहकाराची काळजी करू लागले आहेत. केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांच्या रूपाने सहकार चळवळीला मोठा आधार मिळाला आहे, अशी माहिती आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.