| पुणे - साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना ऊस बिलाचा रास्त आणि किफायतशीर भाव (एफआरपी) एकरकमी दिला पाहिजे. कारखान्यांकडे पैसे नसतील तर केंद्र सरकारने साखर विकास निधीतून रक्कम द्यावी. तसेच कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या कारखान्यांवर कारवाई करावी, याबाबत साखर आयुक्‍तांनी लेखी आश्‍वासन देईपर्यंत साखर संकुलासमोर आंदोलन सुरूच राहील, असा इशारा शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील यांनी दिला. यंदाच्या गाळप हंगामात बहुतांश साखर कारखान्यांनी ऊस उत्पादकांना एकरकमी "एफआरपी' दिलेली नाही. त्यामुळे शेतकरी संघटनेच्या वतीने येथील साखर संकुलासमोर शुक्रवारपासून आंदोलन सुरू करण्यात आले. यात शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील, माऊली बाबर, कालिदास आपेट, पांडुरंग रायते, गणेश जगताप, संभाजी ढेबरे, अशोक पठारे, हरिदास पवार, मंगेश घाडगे, हनुमंत पाटील, महिला आघाडीच्या अध्यक्षा वंदना माळी यांच्यासह शेतकरी सहभागी झाले आहेत. कारखान्यांनी ऊस उत्पादकांना 14 दिवसांत "एफआरपी' देणे कायद्याने बंधनकारक आहे; परंतु कायद्याचे पालन होत नाही. तसेच दोन साखर कारखान्यांमधील अंतराची अट काढून टाकण्यात यावी, या मागण्यांबाबत संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी साखर आयुक्‍त शेखर गायकवाड यांची भेट घेतली. या वेळी चर्चेत एकरकमी "एफआरपी'च्या मुद्द्यावर तोडगा निघाला नाही. त्यामुळे आंदोलन सुरूच राहील, असे संघटनेच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले. |
