बेळगाव सीमाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी लांबणीवर पडली आहे. आता ही सुनावणी नोव्हेंबरमध्ये होणार आहे. न्यायमूर्ती जोसेफ यांच्या त्री सदस्यीय खंडपीठापुढे ही सुनावणी झाली. तब्बल पाच वर्षांनी होणाऱ्या सुनावणीकडे समस्त सीमाभागातील मराठी भाषिकांचे लक्ष लागलं होते.(supreme court adjourned hearing now in november maharashtra karnataka border issue )

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दावा दाखल केला आहे. 2004 साली हा दावा दाखल करण्यात आला होता. विविध कारणांमुळे ही सुनावणी झाली नाही. मध्यंतरी ऑनलाईन सुनावणी होणार होती पण ती देखील झाली नाही. महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने न्यायालयात वकील राकेश द्विवेदी आणि शिवाजीराव जाधव न्यायालयात उपस्थित होते.

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी न्यायालयीन कामकाज पाहणाऱ्या वकिलांशी दूरध्वनीवर संवाद साधला. महाराष्ट्राची बाजू भक्कमपणे सर्वोच्च न्यायालयात मांडा, अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांनी वकिलांना केली.

महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन राज्यातील सीमाप्रश्न गेल्या अनेक वर्षांपासून कायम आहे. 17 जानेवारी 1956 मध्ये रोजी बेळगाव, कारवार, बिदरसारखी मराठी गावे तत्कालिन म्हैसूर राज्यात समाविष्ट करण्यात आली होती. बेळगाव जिल्ह्यात मराठी भाषिकांचं प्राबल्य असतानाही महाराष्ट्रापासून तोडल्यामुळे इथल्या जनतेच्या भावना तीव्र आहेत.

गेल्या 50 वर्षापासून बेळगावची जनता महाराष्ट्रात सामील होण्यासाठी संघर्ष करत आहे. सीमाभागातील मराठी भाषिकांवर त्यावेळी झालेला अन्याय दूर करण्यासाठी लढा सुरु केला होता, तो अद्यापही कायम आहे.