नवी दिल्ली - सरन्यायाधीश एन.व्ही रमणा यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठ येत्या २० जुलै रोजी शिवसेनेतील फुटीसंदर्भातील याचिकांवर सुनावणी घेणार आहे. महाराष्ट्र सरकार आणि विधानसभेत बदल घडवून आणणाऱ्या शिवसेनेतील फुटीच्या संदर्भात दाखल केलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. (Shivsena and Shinde group news in Marathi)

भारताचे सरन्यायाधीश एनव्ही रमना, न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांचा समावेश असलेले खंडपीठ या याचिकांवर सुनावणी करणार आहे.

शिवसेनेचे बंडखोर नेते आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केलेली याचिका, उपसभापतींनी सुरू केलेल्या अपात्रतेच्या कारवाईला आव्हान देणारी याचिका, उपसभापतींना कारवाई करण्यापासून रोखण्याची मागणी करणारी भरत गोगावलेसह १४ शिवसेना आमदारांनी दाखल केलेली याचिका, उपसभापतींच्या हकालपट्टीचा निर्णय होईपर्यंत अपात्रतेची याचिका या सर्व याचिकांवर सुनावणी होणार आहे.

27 जून रोजी न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला यांच्या खंडपीठाने बंडखोर आमदारांना उपसभापतींच्या अपात्रतेच्या नोटिशीला लेखी उत्तरे दाखल करण्यासाठी 12 जुलैपर्यंत मुदतवाढ दिली होती.

महाविकास आघाडी सरकारला बहुमत सिद्ध करण्याच्या महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निर्देशाला आव्हान देणारी याचिका शिवसेनेचे मुख्य व्हीप सुनील प्रभू (उद्धव ठाकरे गटाशी संबंधित) यांनी दाखल केली होती. मात्र 29 जून रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने फ्लोअर टेस्ट थांबवण्यास नकार दिला होता. न्यायालयाच्या आदेशानंतर उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता. त्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली.

शिवसेनेचे (उद्धव गटाचे) सरचिटणीस श्री. सुभाष देसाई यांनी देखील एकनाथ शिंदे यांना सरकार स्थापन करण्यासाठी आमंत्रित करण्याच्या महाराष्ट्राच्या राज्यपालांच्या निर्णयाविरुद्ध आणि विधानसभेच्या पुढील कामकाजाला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती

गेल्या आठवड्यात, CJI ने विधानसभा अध्यक्षांना आमदारांविरुद्ध अपात्रतेची कार्यवाही पुढील आदेश येईपर्यंत स्थगित ठेवण्यास सांगितले होते.