मुंबई, ता. 10 : कोरोना साथीमध्ये अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकांवरील सुनावणी आता शुक्रवारी होणार आहे. आपत्कालीन विभागाने नकार दिला असतानाही युजीसीला परीक्षा घेण्याचा अधिकार आहे का, असा सवाल खंडपीठाने युजीसीला केला आहे. महाराष्ट्र आणि दिल्ली सरकारने केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.

हेही वाचा :  शहरातील तब्बल ५०० झाडं तोडण्यास मुंबई महापालिकेची परवानगी

महाराष्ट्र आणि दिल्ली राज्य सरकारने कोविड19 मुळे परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र परीक्षा रद करण्याचा अधिकार सरकारांना नाही असा दावा आज सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युजीसीच्या वतीने केला. जर परीक्षा नाही दिल्या तर विद्यार्थ्यांना कायद्याने पदवी मिळणार नाही, असा युक्तिवाद मेहता यांनी केला. युजीसीने सप्टेंबर अखेरपर्यंत परीक्षा घेण्याचे आदेश विद्यापीठांना दिले आहेत.

हेही वाचा : निसर्गाचं रौद्ररुप! गेल्या दोन महिन्यांत कोसळली तब्बल 'इतकी' हजार झाडं

महाराष्ट्र आणि दिल्ली सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रावर उद्यापर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी त्यांनी अवधी मागितला. त्यामुळे खंडपीठाने सुनावणी ता. 14 रोजी निश्चित केली. तसेच आपत्कालीन व्यवस्थापन विभागाने निर्देश दिले असतानाही विद्यापीठ अनुदान आयोग परीक्षा घेऊ शकते का, यावर खुलासा करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले. मुंबईसह देशभरातील विद्यार्थ्यांनी परीक्षा विरोधात आणि समर्थनार्थ न्यायालयात याचिका केल्या आहेत. 

( संकलन - सुमित बागुल )

supreme court to give hearing on final year final exams on this friday