दिल्ली: मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून संरक्षणाची मागण केली आहे. त्यावर सुनावणी करताना कोर्टाने संरक्षण मिळणार नाही असे सांगितले आहे. जो पर्यंत परमबीर सिंग हे सांगत नाही की, ते कुठे आहेत? त्यांना संरक्षण देऊ शकत नाही. न्यायालय पुढे म्हणाले की, तुम्ही देशात आहात की, देशाबाहेर आहात हे माहिती नसताना तुम्ही सुरक्षा मागता आहात. या प्रकरणाची पुढची सुनावणी ही २२ नोव्हेंबरला होणार असून, तो पर्यंत परमबीर सिंग यांनी ते कुठे आहेत हे सांगण्यास सांगितले आहे.

परमबीर सिंह यांना नुकतेच मुंबई उच्च न्यायालयाने फरार घोषित करण्याची परवानगी देण्यात आली असून, पोलिसांनी त्यांना फरार घोषित करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. पुढच्या ३० दिवसांत जर परमबीर सिंग हजर झाले नाही तर मुंबई पोलीस त्यांची संपत्ती देखील जप्त करणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने आज या प्रकरणात परमबीर सिंग यांना ते कुठे आहेत, याची माहिती देण्यास सांगितले. एनडीटीव्हीने दिलेल्या वृत्तानुसार 'आपल्याला श्वास घ्यायला परवानगी मिळाली तर आपण कुठे आहे हे सांगू' असं परमबीर सिंग यांच्या वकीलांकडून सांगण्यात आलं आहे.

दरम्यान, 22 जुलै रोजी मुंबईच्या मरीन ड्राईव्ह पोलीस ठाण्यात परमबीर सिंग यांच्यासह इतर पाच पोलीस कर्मचारी आणि अन्य दोघांविरोधात एका बिल्डरकडून 15 कोटी रुपयांची मागणी केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. आरोपींनी परस्पर संगनमताने तक्रारदाराच्या हॉटेल आणि बारवर कारवाईचा धाक दाखवून 11.92 लाख रुपये उकळल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. या प्रकरणाचा तपास गुन्हे शाखा करत असून, त्यांच्याविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंट निघाल्यानंतरही ते हजर झालेले नाही.

परमबीर सिंग यांनी मुंबईचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर भ्रष्टाचार आणि खंडणीचे आरोप केले होते. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलेल्या पत्रात त्यांनी देशमुख यांनी पोलिसांचा वापर करून महिन्याला १०० कोटी रुपयांची खंडणी मागितल्याचा आरोप केला होता.