शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रस पक्षातील आमदार अपात्रतेच्या मुद्द्यावर निर्णय घेण्यास दिरंगाई करत असल्याप्रकरणी शिवसेनेचा उद्धव ठाकरे गट आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचा शरद पवार गटाने सर्वोच्च न्यायालायात धाव घेतली आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयात .या प्रकरणी सुनावणी घेण्यात आली. दरम्यान आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान विधानसभा अध्यक्षांना याबाबतचे सुधारित वेळापत्रक सादर करण्यासाठी ३० ऑक्टोबर ही अंतीम तारीख देण्यात आली आहे.

आजच्या सुनावणीदरम्यान विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेल्या वेळापत्रकाबद्दल आम्ही समाधानी नाही असं सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड म्हणाले आहेत. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहतांनी नवरात्रीच्या सुटीत ते अध्यक्षांबरोबर बसून चर्चा करणार असल्याचं कोर्टाला आश्वस्त केलं . कोर्टाने कालमर्यादा घालून देण्यापूर्वी अध्यक्षांना एक शेवटची संधी देणं गरजेचं असल्याचे सरन्यायाधीश म्हणाले. त्यानुसार ३० ऑक्टोबरला हे प्रकरण सुनावणीसाठी ठेवलं जाणार आहे.

आज सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीसाठी ठाकरे गटाकडून वकील कपिल सिब्बल, देवदत्त कामत, अभिषेक मनु सिंघवी तर अध्यक्षांची बाजू SG तुषार मेहता यांनी मांडली. यावेळी खासदार सुप्रिया सुळे, जितेंद्र आव्हाड, अनिल परब आणि अनिल देसाई हे सुनावणीसाठी उपस्थित होते. दरम्यान या सुनावणीच्या वेळी सिबल आणि मेहता यांच्यात खडाजंगी झाल्याचे पाहायला मिळाले.

कोर्टात काय झालं?

तुषार मेहता : कोर्टाने ही सुनावणी 28 तारखेनंतर घ्यावी. आत्ता अध्यक्षांबरोबर चर्चेला बसणं शक्य झालेलं नाही.

सीजेआय चंद्रचूड : ते जाऊन माध्यमांमध्ये मुलाखती देतात, पण हे करायला वेळ नाही? कोर्टाचा जरा आदर राखला जावा. ते म्हणतात की आम्ही सरकारच्या co-equal branches चा आदर राखतो. पण, आम्ही सभागृहाच्या पटलावर काय होतंय यात हस्तक्षेप करत नाही. ते सुनावणी ऐकत आहेत.

तुषार मेहता : ते कदाचित अनावधानाने काही बोलले असतील, मला त्याबद्दल माहीत नाही..

विधानसभा अध्यक्षांकडे काही याचिका नव्याने दाखल झाल्याने या प्रकरणी सुनावणी घेण्यास वेळ गेला, असा युक्तिवाद तुषार मेहता यांनी केला. तर दुसरीकडे अध्यक्ष केवळ वेळकाढूपणा करत आहेत, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.

दरम्यान सिब्बल यांच्याकडून विधानसभा अध्यक्षांनी वेळापत्रक द्यावं यासाठी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्याकडे वारंवार मागणी करण्यात आली. यावर सिब्बल यांच्या वागण्यावरून मेहता नाराज झाल्याचं पाहयला मिळालं. सिबल राजकीय भाषा बोलत आहेत असेही मेहता म्हणाले.

30 ऑक्टोबरला या प्रकरणी पुन्हा सुनावणी होणार आहे. विधानसभा अध्यक्ष यांना 30 ऑक्टोबर ही शेवटची संधी देण्यात आली आहे. त्यांना (अध्यक्षांना) 30 तारखेच्या आधी निर्णय घावाच लागणार आहे.