मागील बऱ्याच दिवसापासून राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांच्या नियुक्त्या रखडल्या होत्या, दरम्यान आज सुप्रिम कोर्टात झालेल्या सुनावणीत या १२ आमदारांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्यातील मंत्रीमंडळ विस्ताराच्या चर्चेला वेग असताना आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आता विधान परिषदेत कुणाची वर्णी लागणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात तेव्हाचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना १२ आमदारांची यादी पाठवण्यात आली होती. पण यादीवर राज्यपालांनी कोणताही निर्णय घेतला नाही. अनेक महिन्यानंतर राज्यपालांनी ती यादी काही पुन्हा राज्य सरकारकडे पाठवली. राज्य सरकारने पुन्हा नव्या बदलांसंह ही यादी कोश्यारींना पाठवली.तरीदेखील या यादीवर निर्णय घेण्यात आला नाही.

काय झालं आत्तापर्यंत…

प्रकरणाला जून २०२० ला सुरूवात झाली… मुंबई उच्च न्यायालयात काँग्रेस कार्यकर्ते रतन सोली यांनी राज्यपालांनी लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा यासाठी याचिका दाखल केली होती. यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यपालांनी घटनेनुसार काम करावे असं म्हणत राज्यपालांना आम्ही निर्देश देऊ शकत नाही असं स्पष्ट केले.उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्यपालांनी ८ महिने कुठलीही कारवाई केली नाही.

दरम्यान च्या काळात राज्यात सरकार बदलले. राज्यात शिंदे फडणवीस यांचे सरकार सत्तेत आले. त्यांनी नवीन यादी तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना पाठवली. मात्र, या दरम्यान याचिकाकर्ते रतन सोली यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

पुढे सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण सुरू असताना कोल्हापूरचे ठाकरे गटाचे शिवसेना शहरप्रमुख सुनिल मोदी यांनी इन्ट्रेव्हेशन दाखल केली. न्यायालयात २ तारखानंतर मुख्य याचिकाकर्ते रतन सोलि यांनी याचिका मागे घेण्यासाठी अर्ज दाखल केला.

न्यायाधीश के एफ जोसेफ यांनी याचिकाकर्त्यांना झापले. न्यायाधीश के एफ जोसेफ निवृत्त झाल्यानंतर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्याकडे केस वर्ग झाली. त्यांनी मुख्य याचिकाकर्त्यांची मागे घेण्यास परवानगी दिली आणि प्रकरण निकाली काढलं. तसंच दुसरे याचिकाकर्ते सुनिल मोदी यांना दुसरी याचिका दाखल करण्यास परवानगी दिली.

मोदी बिब्बा घालणार

सर्वोच्च न्यायालयाने एक याचिका मागे घेण्यास परवानगी दिली असली तरी दुसरी याचिका दाखल केली जाऊ शकते असे देखील सांगितले आहे. यानंतर कोल्हापूरचे ठाकरे गटाचे शिवसेना शहरप्रमुख सुनिल मोदी यांनी या प्रकरणात नवीन याचिका केली तर पुन्हा या नियुक्त्यांवर स्थगिती येऊ शकते. त्यामुळे आमदारा नियुक्तीवरील उठवण्यात आलेली स्थगिती तात्पुरती ठरू शकते.