12 आमदारांच्या निलंबन प्रकरणावर आज सर्वोच्च न्यायालयानं (Supreme Court of India) महत्वाचा निकाल देत हे निलंबन रद्द करण्यात आलं आहे. पावसाळी अधिवेशनात गोंधळ घातल्याने भास्कर जाधव (Bhaskar Jadhav) यांनी भाजपच्या 12 आमदारांना निलंबित केलं होतं. यानंतर भाजपने (BJP) सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दिल्यानंतर भाजप आणि महाविकास आघाडी (MVA) सरकारमध्ये पुन्हा जोरदार आरोप प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. त्यानंतर आता भास्कर जाधव यांनीच या प्रकरणावर आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निलंबन रद्द केलं म्हणजे, ही लढाई संपली असं म्हणता येणार असं म्हणत भास्कर जाधव यांनी हा वाद मिटणार नसल्याचे संकेत दिले आहेत. (Suspension of 12 BJP MLA)

सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेला निर्णय विधीमंडळासाठी बंधनकारक राहील का हे पाहणं महत्वाचं ठरेल. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला म्हणजे भाजपच्या १२ आमदारांचं निलंबन रद्द होईल असं म्हणता येणार नाही असं मला वाटत असल्याचं भास्कर जाधव यांनी सांगितलं. त्यामुळे संघर्ष थांबला असं म्हणता येणार नाही. सभागृहाचे तत्कालीन अध्यक्ष भास्कर जाधव यांनी म्हटलंय की, लोकशाहीच्या चारही स्तंभांनी एकमेकांना सहकार्य करणं अपेक्षित आहे. न्यायालयाने घेतलेला हा निर्णय विधीमंडळासाठी बंधनकारक आहे की नाही? यासाठी कायद्यात बदल करावा लागेल का? घटनात्मक बाबींमध्ये बदल करावा लागेल का? या सर्व गोष्टींवर विचार होईल. तसंच विधीमंडळाच्या अधिकार कक्षेत सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केलाय का? यावर चर्चा झाली पाहिजे. विधानसभेच्या परिसरात या आमदारांना प्रवेश द्यायचा की नाही हा निर्णयां सभापतींच्या हातात आहे असंही ते म्हणाले. हे सर्व मत व्यक्त करताना भास्कर जाधव यांनी वारंवार हे आपलं वैयक्तीक मत असल्याचं म्हटलं आहे.

दरम्यान, या वादामुळे राज्य सरकार विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालया असा संघर्ष निर्माण होणार का असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.