मुंबई पोलिसांनी निर्भया फंडातून खरेदी केलेली अनेक वाहने शिंदे गटातील खासदार आणि आमदारांना सुरक्षा देण्यासाठी वापरली जात आहेत. महिलांसंबधी गुन्हे रोखण्यासाठी या वाहनांचा वापर केला जातो. मात्र या वाहनांचा वापर या वर्षी जुलैपासून सत्ताधारी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना शिंदे गटातील खासदार आणि आमदारांसाठी केला जात आहे.

या वर्षी जूनमध्ये मुंबई पोलिसांनी 220 बोलेरो आणि 35 एर्टिगा, 313 पल्सर मोटारसायकल आणि 200 अॅक्टिव्हा स्कूटर खरेदी केल्या होत्या. त्यासाठी निर्भया फंडातून ३० कोटी रुपये काढण्यात आले. जुलै महिन्यात ही वाहने विविध पोलिस ठाण्यांमध्ये वाटण्यात आली आहेत.

महिलांवरील वाढत्या गुन्ह्यांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने महिलांच्या सुरक्षेसाठी केलेल्या योजनांची अंमलबजावणी लक्षात घेऊन 2013 साली राज्यांसाठी हा निधी तयार केला होता.

या वर्षी जुलैमध्ये, मोटार वाहन विभागाने मुंबई पोलिसांना एकनाथ शिंदे गटातील 40 आमदार आणि 12 मंत्र्यांना 'Y+' सुरक्षा देण्यासाठी 47 बोलेरो उपलब्ध करून देण्याची विनंती केली होती. व्हीआयपी सुरक्षा विभागाकडून तातडीने सुरक्षा व्यवस्था करण्याची ही विनंती करण्यात आली. त्यानंतर त्यांना दिलेल्या 47 बोलेरो पैकी 17 गाड्या परत आल्या पण 30 गाड्या अजून परत आलेल्या नाहीत.

Y+ स्तरावरील सुरक्षेमध्ये, एका वाहनासह पाच पोलिस कर्मचारी व्यक्तीच्या सेवेसाठी तैनात आहेत. ते चोवीस तास सुरक्षेसाठी तैनात असतात.

इंडियन एक्सप्रेस वृत्तपत्राने एका वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्याचा हवाला देऊन (नाव न सांगण्याच्या अटीवर) सांगितले की, जूनमध्ये नवीन बोलेरो वाहने खरेदी केल्यानंतर ती वेगवेगळ्या पोलिस ठाण्यांना देण्यात आली होती, ज्या पोलिस ठाण्यांमध्ये वाहने कमी आहेत. तेथील महत्वाचे काम थांबायला नको म्हणून गाड्या देण्यात आल्या आहेत.

एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, नवीन बोलेरोचे विविध पोलीस युनिट्समध्ये जूनमध्ये वाटप करण्यात आले होते. अनेक पोलिस ठाण्यांमध्ये वाहनांची कमतरता होती. एका पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितले की, “बोलेरो प्रामुख्याने शहरातील 95 पोलीस ठाण्यांमध्ये पाठवण्यात आल्या होत्या. काही पोलिस ठाण्यांना एक बोलेरो मिळाली, काहींना दोन मिळाली, कार्यक्षेत्राचा आकार आणि संवेदनशीलता यावर अवलंबून गाड्यांचे वाटप करण्यात आले होते."

वाहनांची व्यवस्था करण्याची जबाबदारी असलेल्या मोटार वाहन विभागातील सूत्रांनी इंडियन एक्सप्रेस वृत्तपत्राला सांगितले की, व्हीआयपी सुरक्षेची आवश्यकता पूर्ण करण्यास सांगितल्यानंतर शहरातील पोलिस ठाण्यांमधून 30 हून अधिक वाहने तात्पुरत्या स्वरूपात मागे घेण्यात आली. आयजी (व्हीआयपी सुरक्षा) कृष्ण प्रकाश यांनी सांगितले की, त्यांनी वाहनांची मागणी केलेली नाही. त्यांनी फक्त त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात राहणाऱ्या आमदारांच्या सुरक्षेच्या गरजांसाठी वाहने उपलब्ध करून देण्याचा आदेश जारी केला होता.

यासंबधी विरोधकांकडून टीकेची झोड उठताना दिसून येत आहे. कॉग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी याबाबत ट्विट करत शिंदे गटाच्या आमदार आणि खासदारांवर टीका केली आहे. ते ट्विटमद्धे म्हणाले की, "महिलांना अत्याचारापासून सुरक्षा देण्याऐवजी सत्ताधारी आमदारांना सुरक्षा अधिक महत्वाची झाली का? या आमदारांना आता 'अबला आमदार' म्हणावे का? निर्भया फंड हा महाराष्ट्रातील निर्भयांसाठी आहे त्या फंडाला भेदरट आमदारांच्या सुरक्षेसाठी वापरणे हे भयानक आणि संतापजनक आहे. जाहीर निषेध!" अशा शब्दात त्यांनी टीका केली आहे.