मुंबई - बेकायदा प्रार्थनास्थळांवर कारवाई करण्यात टाळाटाळ का केली जात आहे? असा सवाल उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केला. मुंबईसह राज्यातील सार्वजनिक जमिनींवर अतिक्रमण करून उभारण्यात आलेल्या धार्मिक स्थळांवर आधी कारवाई करा आणि मगच मुदतवाढ मागा, असे न्या. अभय ओक आणि न्या. एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठाने सरकारला सुनावले. 

राज्य सरकारने आतापर्यंतच्या कारवाईचा अहवाल न्यायालयात सादर केला आहे. त्यानुसार राज्यातील ५० हजार ५२७ बेकायदा प्रार्थनास्थळांपैकी ४३ हजार ४७५ अधिकृत करण्यात आली आहेत. उर्वरित स्थळांवर कारवाई का केली जात नाही, या न्यायालयाच्या प्रश्‍नाचे समाधानकारक उत्तर सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांना देता आले नाही. 

ऑगस्ट २०१६, डिसेंबर २०१७ आणि ऑगस्ट २०१८ अशी मुदत देऊनही सरकारने अद्याप कारवाई का केली नाही, याचे प्रतिज्ञापत्र देण्याचा आदेश खंडपीठाने दिला. दोन आठवड्यांत सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर न केल्यास अधिकाऱ्यांविरोधात अवमानाची कारवाई करू, अशी तंबीही न्यायालयाने दिली.

खासदारावर कारवाई काय?
औरंगाबादच्या शिवसेनेच्या खासदाराने एका मंदिरावर कारवाई करण्यास आलेल्या पथकाच्या कामात अडथळा निर्माण करत धमकावल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला; मात्र कारवाई कधी करणार, याची माहिती देण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला.