नागपूर : शिक्षकाच्या प्रशिक्षणाची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या राज्यातील ३५ जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थांमधील ८७५ शिक्षक व कर्मचाऱ्यांचा पगार गेल्या ४ महिन्यांपासून झालेला नसल्याची माहिती समोर आलेली आहे. ऐन सणावाराचे दिवस सुरू असताना अशाप्रकारे राज्य सरकारकडून कर्मचाऱ्यांना पगारापासून वंचित ठेवण्यात येत असल्यास कुणाकडे जायचे हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाकडून दरवर्षी विविध विषयांचे प्रशिक्षण दिले जाते. त्यासाठी राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण यांसारख्या संस्थांची निर्मिती करण्यात आली आहे. यापैकी शिक्षकांचे नियमित प्रशिक्षण आणि शिक्षणाची जबाबदारी जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थांकडे असते.

अधिक माहितीसाठी - दररोज तुमचे रूप दाखवणारा आरसाच तुम्हाला करू शकतो कंगाल.. कसा ते वाचा
 

या संस्थेच्या माध्यमातून सातत्याने प्रशिक्षण देण्यात येते. राज्यात जिल्हानिहाय जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थांची निर्मिती करण्यात आली आहे. प्रत्येक संस्थेत जवळपास २५ पेक्षा अधिक शिक्षक व कर्मचारी कार्यरत आहेत. या शिक्षक व कर्मचाऱ्यांचे पगार केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अनुदानातून होत असते.

मात्र, कोरोनाच्या काळात गेल्या चार महिन्यापासून केंद्र सरकारकडून अनुदान आलेले नाही. यामुळे जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेत कार्यरत शिक्षक व कर्मचाऱ्यांचे पगार झालेले नाहीत. याचा फटका शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना बसत असून ऐन सणावाराच्या दिवसात चार महिन्यापासून पगार नसल्याने सण साजरा कसा करायचा हा प्रश्न आहे.

शिक्षक व कर्मचाऱ्यांकडून याबाबत विचारणा केली असता, उणे पगार काढण्यासाठी सरकारकडे प्रस्ताव पाठविल्याचे सांगण्यात येते. प्रत्येक महिन्यात एकच कारण सांगण्यात येत असल्याने आता शिक्षक व कर्मचारी हवालदिल झाले आहेत.

केंद्राकडून अनुदानच नाही 
केंद्राकडून अनुदान आले नसल्याने ही समस्या निर्माण झालेली आहे. लवकरच ती सोडविण्यात येईल. उणे पगार काढण्यासाठी वित्त विभागाकडे प्रस्ताव पाठविला असल्याने जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेत कार्यरत शिक्षक व कर्मचाऱ्यांचे पगार होईल.
दिनकर पाटील,
संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद