साखरीटोला (जि. गोंदिया) : गेल्या 19 ते 20 वर्षांपासून बिनपगारी नोकरी करणाऱ्या राज्यातील 22 हजार 500 शिक्षकांवर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळली आहे. त्यामुळे कित्येकांवर मनरेगाच्या कामावर जाण्याची वेळ आली आहे. निरंतर सेवा देऊनही शाळेकडून पगार मिळत नसल्याने या शिक्षकांची अवस्था बिकट झाली आहे.

शासनाने 28 फेब्रुवारी 2018 ला राज्यातील 146 उच्च माध्यमिक कनिष्ठ महाविद्यालय आणि 13 सप्टेंबर 2019 ला 1 हजार 638 उच्च माध्यमिक कनिष्ठ महाविद्यालयांना 1 एप्रिल 2019 पासून 20 टक्‍क्‍यांनुसार अनुदानाची घोषणा केली. त्यासंबंधी 24 फेब्रुवारी 2020 च्या राज्याच्या आर्थिक अधिवेशनात 106 कोटी 72 लाख 76 हजार रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्यात आली.

वर्षांपासून बिनपगारावर काम

या तरतुदीच्या शासन निर्णय निर्गमित होण्याकरिता शासनस्तरावर सर्व शिक्षक आमदार, सर्व पक्षाचे नेते, महाराष्ट्र राज्य विनाअनुदानित कृती संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी शासनाकडे अनेक वर्षांपासून बिनपगारावर काम करणाऱ्या हजारो शिक्षकांना न्याय देण्यासाठी पाठपुरावा केला. परंतु, आश्‍वासनापलीकडे त्यांना काहीच मिळाले नाही. अशातच या शिक्षकांनी आता 1 जुलैपासून संपूर्ण राज्यामध्ये पगार नाही, तर शाळा नाही, अशा प्रकारची ठोस भूमिका घेतल्याने त्यांच्याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे.

क्लिक करा - पावसाळ्याच्या दिवसांत मुलांना सांभाळा, उघडकीस आली ही धक्‍कादायक घटना...

शिक्षकांची व्यथा शासनाकडे

अशातच बिनपगारी शिक्षक पोटाची भूक भागविण्यासाठी शेतीची कामे करीत आहेत. गोंदिया जिल्ह्यामध्ये जवळपास 500 ते 600 उच्च माध्यमिक कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक गेल्या 20 वर्षांपासून इमानेइतबारे विद्यार्थ्यांना शिकविण्याचे कार्य करीत आहेत. परंतु, शासनाला लाजवेल असे काम हे शिक्षक करीत असून तिरोडा तालुक्‍यातील काही शिक्षक व शिक्षिका महाराष्ट्र रोजगार हमीच्या कामावर काम करताना दिसत आहेत.

सविस्तर वाचा - नवविवाहितेचा सासूसोबत झाला वाद; 'तुमचे काम करून देतो' असे म्हणतं प्रीती दासने केली ही मागणी...

दरम्यान, महाराष्ट्र राज्य विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक कृती संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष प्रा. कैलास बोरकर यांनी बिनपगारी शिक्षकांची व्यथा शासनाकडे पोहोचविण्याच्या प्रयत्न केला. शासनाने पगार वितरणाचा निर्णय त्वरित द्यावा, अशी मागणी केली आहे.