गेल्या सात महिन्यांपासून पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे सुरू असलेल्या राज्याच्या सत्तासंघर्षाची सुनावणी अखेर संपली. दोन्ही गटांच्या वकिलांनी राज्यघटनेतील तरतुदी व जुन्या निकालांचे दाखले देत आपली बाजू मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला. आता शिंदे गटाच्या १६ सदस्यांच्या अपात्रतेचा काय निकाल लागेल, यावर सारे अवलंबून राहणार आहे. दोन्ही गटाचे युक्तिवाद संपल्यानंतर घटनापीठाने निर्णय राखून ठेवला.(Thackeray Vs Shinde kapil sibal tweet Defection maharashtra politics )

दरम्यान ज्येष्ठ वकिल कपिल सिब्बल सध्या चर्चेच आले आहेत. सुनावणी संपल्यानंतर सिब्बल यांनी सूचक ट्विट केले आहे.

पक्षांतर...आया गया राम...और सिया राम दोनो इक्कट्टे नाही हो सक्ते...अशा आशयाचे सूचक ट्विट सिब्बल यांनी केलं आहे. सिब्बल यांच्या या ट्विटनंतर राजकीय वर्तुळात अनेक तर्क वितर्क लावण्यात येत आहेच. सर्वोच्च न्यायालय सत्तासंघर्षावर निर्णय काय देणार याची उत्सुकता आणखी वाढली आहे.

पक्षांतर कायद्यासंदर्भात सिब्बल यांचा युक्तिवाद

न्यायव्यवस्थेवर विश्वास कायम ठेवण्यासाठी सर्व गोष्टींचा विचार व्हावा.

निवडणूक आयोगाने पक्षाला गृहीत धरले नाही, केवळ विधिमंडळातील बहुमताच्या आधारे निर्णय दिला.

पक्षचिन्हावर निवडून आलेले आमदार पक्षापेक्षा वेगळे कसे? एकाच चिन्हावर निवडून आलेले वेगळा निर्णय घेऊ शकतात का? आम्ही नेतृत्वावर विश्वास ठेवत नाही, असे फुटीर गट म्हणू शकतो का?

पक्षचिन्हावर निवडून आलेले पक्षाशी नाते तोडून पुन्हा त्याच पक्षावर दावा कसा काय करू शकता?

एकनाथ शिंदे यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई प्रलंबित होती, त्याचवेळी राज्यपालांनी एकनाथ शिंदेंना सत्ता स्थापन करण्यासाठी निमंत्रण कसे काय दिले? राज्यपालांची ही कृती नियमबाह्य होती. त्यामुळे राज्यपालांच्या अधिकारांचीही तपासणी व्हावी. संविधानाचा संरक्षण हे राज्यपालांचे कर्तव्य.

अलिकडच्या काळात राज्यपालही राजकारण करत आहेत. ही दुर्दैवी बाब आहे.

16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय न्यायालयात प्रलंबित असतांना बहुमत कसे काय घेतले? बहुमत न पाहता राज्यपाल यांनी पहाटेचा शपथविधी कसा उरकला ? 12 आमदारांचा प्रश्न प्रलंबित ठेवणे हे राज्यपाल यांचे राजकारण आहे.

राज्यपाल यांचा हेतू माहीत असल्यानेच उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला आहे.

विधानसभा अध्यक्ष एखाद्या आमदाराला अपात्र ठरवत असेल तर न्यायालय त्या निर्णयात हस्तक्षेप करू शकतो का?

एखाद्या पक्षात फुटीमुळे दोन गट निर्माण झाले आहे. तर, पक्षचिन्ह कोणत्या गटाकडे जाईल? निवडणूक आयोगाची या प्रकरणी भूमिका काय?

आधी बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेवर निर्णय व्हावा.

विधिमंडळ पक्षनेता, प्रतोद यांची निवड करण्याबाबत विधिमंडळ अध्यक्षांचे अधिकार काय? बहुमताने पक्षनेता, प्रतोद बदलतो येतो का?

पक्षांतर्गत वादाची समीक्षा कोर्टाकडून केली जाऊ शकते का?

पक्षाच्या बैठकीला गैरहजर राहिल्यानेच आमदारांवर कारवाई करण्यात आली आहे. बहुमत असले तरी आमदार आसाममध्ये बसून पक्षनेता कसा काय ठरवू शकतात?

विधानसभा अध्यक्षपदी राहुल नार्वेकर यांची झालेली निवड चुकीची आहे. नार्वेकर यांना बहुमतापेक्षा एक मत कमी पडले. बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय झाला असता तर राहुल नार्वेकर विधानसभा अध्यक्ष म्हणून निवडून आले नसते.

शिंदे गटाला वगळले तर बहुमतापेक्षा एक मत कमी पडते, असा युक्तिवाद अ‌ॅड. कपिल सिब्बल यांनी केला. तसेच, स्वत:ला शिवसेना म्हणणाऱ्या आमदारांनी भाजपच्या अध्यक्षांना मत कसे दिले?, असा सवाल कपिल सिब्बल यांनी केला.

तसेच, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांची निवड चुकीची ठरली तर मुख्यमंत्र्यांची निवडही चुकीची ठरते. विधानसभा अध्यक्षांनी ज्या बंडखोर आमदारांना शपथ दिली, तीही चुकीची ठरते. त्यामुळे मोठा घटनात्मक पेच निर्माण होतो, असे अ‌ॅड. कपिल सिब्बल म्हणाले.