सोलापूर : 'एमपीएससी'ची (MPSC) संयुक्‍त पूर्व परीक्षा (Joint pre-examination) सप्टेंबरमध्ये (september) होऊ शकते. त्यासंदर्भात आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचा (Disaster Management Department) अभिप्राय घेतला जाणार आहे. दुसरीकडे 'एसईबीसी' (SEBC) प्रवर्गातील जागा 'ईडब्ल्यूएस' (EWS) की खुल्या प्रवर्गात वर्ग करायच्या, याबद्दल आयोगाने सामान्य प्रशासन विभागाकडून मार्गदर्शन मागविले आहे. मात्र, दोन्ही विषयांवर सरकारकडून काहीच उत्तर आले नसल्याची माहिती आयोगातील वरिष्ठ सूत्रांनी दिली. (the joint pre examination of MPSC will be held in september)

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून पार पडलेल्या 24 प्रकारच्या परीक्षांचा पेच मराठा आरक्षण रद्द झाल्यानंतर निर्माण झाला आहे. मराठा समाजातील मागास उमेदवारांना केंद्र सरकारच्या ईडब्ल्यूएस व खुल्या प्रवर्गातून संधी मिळेल, अशी घोषणा राज्य सरकारने काही दिवसांपूर्वी केली. त्यानुसार सामान्य प्रशासन विभागाने आयोगाला पत्रही पाठविले. मात्र, मोघम पत्र नको, त्यात सुस्पष्टता हवी, असे उत्तर आयोगाने दिले. विभागनिहाय नव्या निर्णयानुसार मागणीपत्र द्यावीत, असेही आयोगाने कळविले होते. परंतु, त्या प्रक्रियेला विलंब लागेल म्हणून सामान्य प्रशासन विभाग एकच पत्र देईल, असेही सांगण्यात आले.

'एसईबीसी'तील सर्वच जागा 'ईडब्ल्यूएस'मध्ये वर्ग केल्यास, त्या प्रवर्गाची टक्‍केवारी वाढेल, असेही आयोगाने स्पष्ट केले. त्यामुळे त्या उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातूनच संधी द्यावी, असा निर्णय विचाराधिन असल्याची चर्चा आहे. परंतु, त्यावर सरकारकडून अजूनपर्यंत काहीच निर्णय झाला नसल्याचेही सूत्रांनी सांगितले. सरकारच्या नव्या निर्णयानुसार 'एसईबीसी'तील विद्यार्थ्यांकडून खुल्या की 'ईडब्ल्यूएस', असा पर्याय भरून घेतला जात आहे. त्यानंतर निकाल नव्याने घोषित होईल आणि त्यानंतर मुलाखती होतील, असेही सांगण्यात आले. मात्र, सरकारकडून 'एसईबीसी'च्या जागा नेमक्‍या किती जागा, कोणत्या प्रवर्गात टाकायच्या याबद्दल स्पष्ट मार्गदर्शन येत नाही, तोवर पुढील कार्यवाही होणारच नाही, असेही आयोगातील सूत्रांनी यावेळी स्पष्ट नमूद केले.

15 महिने होऊनही मागणीपत्र नाहीत

राज्यातील जवळपास 24 लाखांहून अधिक विद्यार्थी दरवर्षी स्पर्धा परीक्षेची तयारी करतात, अशी माहिती आहे. सरकारी नोकरीचे स्वप्न पाहत अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची कोरोनामुळे अडचण झाली आहे. ज्यांची पूर्व परीक्षा झाली त्यांची मुख्य परीक्षा प्रलंबित आहे तर ज्यांची मुख्य परीक्षा झाली, त्यांच्या मुलाखती झालेल्या नाहीत. तर काहींच्या नियुक्‍त्याही रखडल्या आहेत. अशा परिस्थितीत 15 महिन्यांहून अधिक कालावधी होऊनही सरकारकडून नव्या जागांसंदर्भात अजूनही मागणीपत्रे आयोगाला पाठविण्यात आलेली नाहीत. त्यामुळे आता त्या विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या मतदारसंघातील लोकप्रतिनिधींना त्यासंदर्भात निवेदनाद्वारे साकडे घातले आहे. (the joint pre examination of MPSC will be held in september)