सोलापूर : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) अंतिम परीक्षेत उत्तीर्ण होऊनही अनेकांना नियुक्‍ती मिळालेली नाही. दुसरीकडे काहींची मुख्य परीक्षा होऊन मुलाखती रखडल्या आहेत तर काहींच्या मुख्य परीक्षाच झालेल्या नाहीत. आता मराठा आरक्षणाचा (Maratha Reservation) निकाल जाहीर झाला असल्याने या उमेदवारांबाबत काय निर्णय घ्यायचा? असे पत्र आयोगाने सामान्य प्रशासन विभागाला (General Administration Department) पाठविले आहे.

राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या माध्यमातून "एमपीएससी'ला जागांचे मागणीपत्र दिले जाते. त्यामुळे मराठा आरक्षणानुसार राखीव जागा ठेवून काही परीक्षा पार पडल्या आहेत. तर काही परीक्षांचा अंतिम निकाल जाहीर होऊन उमेदवारांना नियुक्‍त्या दिलेल्या नाहीत. पोलिस उपअधीक्षक, उपजिल्हाधिकारी व ट्रान्स्लेटर आणि सहायक कर निरीक्षकांसह गट - तीनमधील उमेदवारांचा त्यात समावेश आहे. तर प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी पदांची पूर्वपरीक्षा होऊनही निकाल जाहीर झालेला नाही. या परीक्षेत उमेदवारांच्या वयोमर्यादेचा प्रश्‍न निर्माण झालेला आहे.

वनसेवेच्या मुलाखती झाल्या, परंतु निकाल जाहीर झालेला नाही. निकाल तयार करताना आयोगासमोर ढीगभर प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत. दररोज उमेदवारांकडून आयोगाला त्यासंदर्भात विचारणा होऊ लागली आहे. त्यामुळे आता रखडलेल्या परीक्षा घेताना आणि उमेदवारांना नियुक्‍त्या देताना संबंधित जागा त्याच प्रवर्गात गणल्या जाव्यात की "एसईबीसी' प्रवर्गातील उमेदवारांना खुल्या व "ईडब्ल्यूएस'संधी द्यावी, याबाबत आयोगाने मार्गदर्शन मागविल्याची माहिती आयोगातील वरिष्ठ सूत्रांनी दिली. मात्र, त्यावर अजूनही सरकारने उत्तर दिले नसून मराठा आरक्षणाच्या निकालाचा अभ्यास करण्यासाठी स्थापन समितीला सरकारकडून त्यासंदर्भात विचारणा झाल्याचेही बोलले जात आहे. या समितीच्या अभिप्रायानंतरच सरकारकडून अंतिम निर्णय होऊ शकतो, असेही सूत्रांनी यावेळी सांगितले.

संयुक्‍त पूर्वपरीक्षा जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेतील लॉकडाउन आता 31 मेपर्यंत आहे. कोरोनाची स्थिती सुधारत असतानाच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून होणारी संयुक्‍त गट-ब पूर्व परीक्षा जुलै 2021 च्या पहिल्या आठवड्यात घेता येईल का, याबाबतही आयोगाने सरकारला विचारणा केली आहे. ऑगस्टमध्ये मुंबईसह अन्य जिल्ह्यांमध्ये प्रचंड पाऊस पडतो. त्यामुळे त्या वेळी परीक्षा घेणे अशक्‍य आहे. जुलैमध्ये परीक्षा न झाल्यास सप्टेंबरमध्येच परीक्षा होऊ शकेल, असेही आयोगाने त्या पत्रातून सरकारला स्पष्ट केले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आता आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचा अभिप्राय घेतला जाणार असून त्यानंतरच अंतिम वेळापत्रक ठरेल, असेही सांगण्यात आले.