नागपूर: पोटनिवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी राज्य सरकार अध्यादेश काढणार असल्याची माहिती अन्न नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली. प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना छगन भुजबळ म्हणाले की, तामिळनाडू, आंध्रप्रदेश या राज्यांच्या धर्तीवर राज्य सरकारही अध्यादेश काढणार आहे. 50 टक्क्यांची मर्यादा न ओलांडता ओबीसी समाजाला आरक्षण दिले जाईल, असा दावाही त्यांनी यावेळी केला. यावर आता देंवेद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. देंवेद्र फडणवीस यांनी आज नागपूरमध्ये पत्रकारांशी संवाद साधलाय. त्यांनी म्हटलंय की, निर्णय उशीरा घेतला असला तरी योग्य निर्णय आहे.

सरकारने हे आधीच करायला हवं होतं. 13-12-19 ला ज्यावेळेला सुप्रीम कोर्टाने सांगितलेलं त्यावेळीच हे केलं असतं तर ओबीसी आरक्षण गेलं नसतं. पण ठिकाय. उशीरा सुचलेलं शहाणपण म्हणूयात. देर आए दुरुस्त आए. चांगला निर्णय आहे. मात्र, या निर्णयानंतर विशेषत: पाच जिल्ह्यांमध्ये आता ज्या निवडणुका येऊ घातलेल्या आहेत, त्या ठिकाणी मात्र ओबीसीची एकही सीट राहणार नाहीये. अजून तीन-चार ठिकाणीही अशाच अडचणी येतील. त्या अडचणीही सोडवाव्या लागतील. या पाच जिल्ह्यातही काहीतरी निर्णय व्हावा, ही अपेक्षा होती. मात्र आता भविष्यात कशाप्रकारे आरक्षण देता येईल, यावर विचार व्हावा. हा प्रश्न एवढ्याने सुटणार नाही. तो पर्मनंट सुटायचा असेल तर राज्य मागासवर्ग आयोगाने एक रिपोर्टदेखील घ्यावा लागेल म्हणजे सुप्रीम कोर्टाने सांगितलेली ट्रीपल टेस्ट जी आहे, ती पूर्ण होईल. आणि नुसता अध्यादेश काढून प्रश्न सुटणार नाही, पुरेशा निधीचीही गरज आहे.

ओबीसी आरक्षणाच्या अध्यादेशाचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला असून आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडणार नसल्याचे भुजबळ यांनी सांगितलंय. छगन भुजबळ आणि विजय वडेट्टीवार यांनी बुधवारी ओबीसी आरक्षण आणि निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पत्रकार परिषद घेतली. राज्य सरकार जो अध्यादेश काढणार आहे तो पोटनिवडणुका आणि यापुढे येणाऱ्या निवडणुकांना देखील लागू असेल. अनुसूचित जाती-जमातींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण मिळेल. उर्वरित आरक्षणात काही ठिकाणी 27 टक्के, काही ठिकाणी 20 टक्के असं आरक्षण ओबीसी समाजाला मिळेल. ओबीसी समाजाच्या 10 ते 12 टक्के जागा कमी होणार असल्या तरी काहीच न मिळण्यापेक्षा काही प्रमाणात जागा वाचवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचेही छगन भुजबळ यांनी यावेळी स्पष्ट केले.