सोलापूर : राज्याचा वार्षिक महसूल साडेतीन लाख कोटींपर्यंत आहे. शासनाच्या १७ लाख कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर दरवर्षी एक लाख ६४ हजार कोटी, सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनसाठी दरवर्षी जवळपास ४० हजार कोटी रुपये लागतात. आता सर्वच शासकीय कर्मचाऱ्यांना पेन्शन लागू केल्यास त्यासाठी अंदाजित एक लाख कोटी रुपये लागतील. त्यामुळे राज्याचे संपूर्ण उत्पन्न पगार व‌ पेन्शनवरच खर्च होईल आणि विकासकामांसाठी काहीच निधी राहणार नाही. त्यामुळे जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा मार्ग खडतर असल्याचे वित्त विभागातील विश्वसनिय सूत्रांनी सांगितले.

महसूल, शिक्षण विभागासह इतर शासकीय विभागांमधील बहुतेक कर्मचाऱ्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी काही महिन्यांपूर्वी राज्यभर आंदोलने, निदर्शने केली. त्यावेळी गृहराज्यमंत्री शंभुराजे देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास समिती नेमण्यात आली. या समितीचा अभ्यास सध्या सुरु आहे. तत्पूर्वी, राज्याची आर्थिक स्थिती (दरवर्षीचा महसूल) पाहता मागील काह वर्षांत राज्याचे महसुली उत्पन्न अपेक्षेप्रमाणे वाढलेले नाही. त्यामुळे वेतन व पेन्शनवरील खर्चाएवढाच निधी विकासकामांना द्यावा लागत आहे. वास्तविक पाहता उत्पन्नवाढीच्या दृष्टीने उत्पन्नातील बहुतेक हिस्सा विकासकामांवर खर्च होणे अपेक्षित आहे. कोरोनामुळे राज्याची आर्थिक स्थिती अजूनही पूर्वपदावर आलेली नाही. दुसरीकडे पाच वर्षांसाठीच केंद्राकडून दरवर्षी मिळणारा जीएसटीचा सुमारे २५ हजार कोटींचा परतावा आता बंद होणार आहे. अशा परिस्थितीत जुनी पेन्शन योजना लागू झाल्यास सरकारला सातत्याने कर्ज काढावे लागेल, अशी भीती वित्त विभागातील वरिष्ठ सूत्रांनी यावेळी वर्तवली. दरम्यान, ‘जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास मी केवळ पगार व पेन्शन वाटप मंत्री होईल, असे वित्तमंत्री अजित पवार म्हणाल्याचा किस्साही एका अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर यावेळी सांगितला.

राज्याच्या तिजोरीची सद्यस्थिती

• दरवर्षीचा महसूल

• ३.६० लाख कोटी

• वेतनावरील खर्च

• १.६४ लाख कोटी

• सध्याची पेन्शनची रक्कम

• ४०,००० कोटी

• विकासकामांवरील दरवर्षीचा खर्च

• २ लाख कोटी

• ‘जुन्या पेन्शन’साठी लागणारी अपेक्षित रक्कम

• १.०५ लाख कोटी

१७ वर्षांपूर्वीचा अंदाज ठरला अचूक

शिक्षण विभागासह सर्वच शासकीय सेवेतील कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू झाल्यास २०२१-२२ मध्ये राज्याला मिळालेल्या उत्पन्नातील सर्वच रक्कम शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या पगार आणि पेन्शनवरच खर्च होईल, असा अंदाज वित्त विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला होता. त्यामुळे तत्कालीन सरकारने २००५ नंतर जुनी पेन्शन योजना लागू असणार नाही, असा निर्णय घेतला होता. पण, त्यावेळी तसा निर्णय घेतला नसता तर सध्या राज्याला विकासासाठी पैसाच राहिला नसता, असेही वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले.