पुणे : अनैतिक व्यापार (प्रतिबंध) कायद्यानुसार (पीटा) कारवाई केल्यानंतर पोलिसांना हॉटेल सील करण्याचा अधिकार नाही. तसेच हॉटेल मालकाला त्याचे म्हणणे मांडण्यासाठी संधी देण्यात आली नाही, असे निरीक्षण उच्च न्‍यायालयाने एका प्रकरणात नोंदवले आहे. त्यामुळे हॉटेल सील करण्याचे आदेश रद्दबातल करीत हॉटेल मालकाला त्याचे म्हणणे मांडण्याची संधी देवून पुन्हा कार्यवाही करावी, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.

उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश भारती डांगरे यांनी हा आदेश दिला. याबाबत ‘अभिषेक हॉटेल आणि लॉज’चे शिरिष शंकर काळे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केला होती. काळे यांचे हवेली तालुक्यात हॉटेल आहे. त्यावर छापा टाकत तेथे बेकायदेशीरपणे देहविक्रीचा व्यवसाय सुरू असल्याचा दावा करीत पोलिसांनी हॉटेल मालकांवर गुन्हा दाखल केला होता. (Latest Sport News)

त्यानंतर हॉटेल चालकास अटक करण्यात आली होती. पोलिसांनी पीटा कायद्याच्या कलम १८ नुसार हॉटेल सील का करण्यात येवू नये, अशी कारणे दाखवा नोटीस काळे यांना बजावली होती. त्यावर आपले म्हणणे दाखल करण्यासाठी काळे यांनी वेळ मागितली होती. (Entertainment News in Marathi)

मात्र मुदतवाढ दिली की नाही याची माहिती पोलिसांनी काळे यांना दिली नाही. पोलिस कारवाई करण्यासाठी आले असता त्यांना हॉटेल सील करण्याचा आदेश झाला असल्याचे समजले, असे काळे यांनी दाखल केलेल्या दाव्यात नमूद आहे.

हॉटेल सील करण्याचा आदेश रद्दबातल करावा. तसेच या प्रकरणात म्हणणे मांडण्याची संधी मिळावी, अशी मागणी करणारी रिट याचिका काळे यांनी ॲड. सत्यव्रत जोशी, ॲड. विजयकुमार सुपेकर आणि ॲड. आशिष वर्णेकर यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात दाखल केली होती.

पीटा कायद्यानुसार कारवाई केल्यानंतर पोलिस आयुक्तांना हॉटेल सील करण्याचा आदेश देण्याचा अधिकार नाहीत. तसेच लॉज सील करावी, अशी तरतूद पीटा कायद्यात नाही. त्यामुळे ही कारवाई पोलिसांच्या अधिकार क्षेत्राच्या बाहेर आहे, असे न्यायालयाने आदेशात नमूद करीत लॉज चालकाला बाजू मांडण्याची संधी देवून पुढील कार्यवाही करावी, असे आदेश दिला.