मुंबई - सुधारित नागरिकत्व कायदा आणि "एनआरसी'नुसार राज्यात एकही "डिटेंशन कॅम्प' होणार नसल्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी जाहीर केले. "डिटेंशन कॅम्प'बाबत अनेक गैरसमज पसरविले जात आहेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. 

""भारतात अमली पदार्थ किंवा अन्य स्वरूपांच्या गुन्हेगारीच्या कारणांमुळे शिक्षा भोगलेल्या परदेशी नागरिकांसाठीची ही व्यवस्था आहे. या नागरिकांना त्यांच्या देशात परत पाठविण्यासाठीची कागदपत्रांची पूर्तता झाल्यानंतर मायदेशात परत पाठविण्यापर्यंत जो कालावधी लागतो त्यादरम्यानच्या कालावधीत तेथे ठेवण्यात येते. त्यामुळे "डिटेंशन कॅम्प'बाबत गैरसमज करून भीती बाळगू नये,'' असे आवाहनही ठाकरे यांनी केले. 

""राज्यातील कोणत्याही जाती-धर्माच्या नागरिकांच्या हक्काला राज्य शासन धक्का लागू देणार नाही, नागरिकत्व सुधारणा कायद्याबाबत नागरिकांनी कोणताही गैरसमज मनात बाळगू नये,'' असा विश्वास मुस्लिम समाजाच्या शिष्टमंडळांना देऊन राज्यात शांततेचे वातावरण ठेवण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले. 

राज्यातील; तसेच मुंबईतील मुस्लिम समाजाच्या शिष्टमंडळांनी मुख्यमंत्र्यांची आज सह्याद्री अतिथिगृह येथे भेट घेतली. या वेळी गृहमंत्री एकनाथ शिंदे, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, आमदार अमीन पटेल, अब्दुल सत्तार, अबू आझमी, माजी मंत्री नवाब मलिक, पोलिस महासंचालक सुबोध जयस्वाल, मुंबई पोलिस आयुक्त संजय बर्वे, मुस्लिम समाजाचे धर्मगुरू उपस्थित होते. 

मुख्यमंत्री म्हणाले, ""राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी पुस्तिकेबाबत (नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स-एनआरसी) निर्णय झालेला नाही, याची खात्री केली असून असा कायदा जर कधी आलाच, तर तो केवळ मुस्लिमांसाठीच नव्हे तर सर्व धर्मीयांसाठी असेल.''