मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्याचे अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) यांना धक्का दिलाय. केंद्रीय तपास यंत्रणा अंमलबजावणी संचालनालय म्हणजेच, ईडीची कारवाई कायदेशीरच असल्याचं सांगत न्यायालयानं मलिक यांनी दाखल केलेली याचिका (HC Rejected Nawab Mailk Petition) फेटाळून लावलीय. ईडीनं आपणास केलेली अटक बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत नवाब मलिक यांनी केंद्रीय तपास यंत्रणा असलेल्या या संस्थेच्या कारवाई विरोधात न्यायालयात दाद मागितली होती. आपणास करण्यात आलेली अटक ही कायद्याला धरुन नसल्याचं मलिकांचं म्हणणं होतं. मात्र, काल (मंगळवार) मुंबई उच्च न्यायालयानं (Mumbai High Court) मलिक यांची याचिका फेटाळून लावलीय.

आज (बुधवार) ईडीनं (ED) पुन्हा मलिकांना दुसरा धक्का दिलाय. नवाब मलिक (Nawab Malik) यांचा मुलगा फराज मलिक (Faraz Malik) याला 15 मार्च रोजी समन्स बजावले होते. मात्र, तो ईडीसमोर हजर झाला नाही. त्यानंतर ईडीनं दुसरं समन्स दिलं होतं. त्यानंरही फराज चौकशीसाठी हजर राहिला नाही. आता त्याला लवकरच तिसरं समन्स पाठवलं जाणार असल्याचं ईडीनं सांगितलंय. फराझची कुर्ला, मुंबई (Kurla, Mumbai) येथील गोवाला बिल्डिंगच्या (Goawala Building) व्यवहारांबद्दल चौकशी करण्यासाठी समन्स पाठवलं जाणार असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं. यापूर्वी ईडीनं फराजला समन्स बजावले होते. त्यानंतर फराजनं आपला वकील पाठवून एक आठवड्याचा वेळ मागितला होता. मात्र, ईडीनं वेळ देण्यास नकार दिला होता.