सोलापूर : शासनाने विविध विभागांमध्ये जबाबदारी वाटून दिली, पण कारवाईचे अधिकार बहुधा सर्वांनाच दिले आहेत. मात्र, शासनाच्या चार प्रमुख विभागांमधील अधिकारी आपल्या विभागाचे ते काम नाही म्हणून नियमावर बोट ठेवत आहेत. त्यामुळे अवैध धंदेवाईक निर्धास्त झाले असून, त्यांची संख्या-गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढत आहेत.

सोलापूर जिल्ह्यात पहाटेच्या सुमारास वाळूचा अवैध उपसा सुरुच असून, नदीपात्रातील खड्ड्यांवरुन त्याचा अंदाज येतो. दुसरीकडे प्रत्येक २१ दिवसांनी गॅस कनेक्शनधारक कुटुंबाला घरगुती गॅस सिलिंडर मिळतो, पण वास्तविक पाहता तेवढे सिलिंडर लागतच नाहीत. त्या शिल्लक घरगुती सिलिंडरचा वापर व्यावसायिक किंवा अवैध इंधन म्हणून केला जातो. राज्यात गुटखाबंदी असताना बहुतेक पानटपरीवर गुटखा-मावा मिळतोच. याशिवाय अनेक गावात दारुबंदीचे ठराव केले, त्यासंदर्भातील निवेदने पोलिसांना दिली. मात्र, हे काम आपले नाही असे म्हणून पोलिसांकडून कारवाईतील सातत्य दिसत नाही.

1) महसूल विभाग

नदी पात्रातील वाळूवर पूर्णत: महसूलचे लक्ष असते, पण अवैध वाळू उपसा होत असल्यास तलाठी, मंडलाधिकारी, तहसीलदार, प्रांताधिकारी पोलिसांच्या मदतीने त्यांच्यावर कारवाई करू शकतात. याशिवाय पोलिसही थेट कारवाई करू शकतात. मात्र, पोलिस अशा कारवाईकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करतात. कारवाईचा अधिकार महसूल विभागाचा असल्याचेही पोलिस सांगतात.

------------------------------------------------------------------------------------

2) राज्य उत्पादन शुल्क विभाग

जिल्ह्यातील दोनशेहून अधिक गावांमध्ये खुलेआम हातभट्टी दारूविक्री तर १६ ठिकाणी हातभट्टी निर्मिती होते. ग्रामीण पोलिस व राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने यासंदर्भातील माहिती देखील संकलित केली. पण, हातभट्टी बंद करण्याची मागणी पोलिसांकडे करूनही सातत्याने कारवाई केली जात नाही. त्यासाठी स्वतंत्र राज्य उत्पादन शुल्क विभाग आहे, आम्हाला गुन्ह्यांचा तपास, बंदोबस्त अशी कामे असल्याचे पोलिस अधिकारी सांगतात.

----------------------------------------------------------------------------------

3) पुरवठा विभाग

पेट्रोलियम ॲक्टनुसार रेशनचे धान्य आणि घरगुती गॅस सिलिंडरचा वापर अवैधरीत्या होत असेल तर पोलिस देखील त्यावर कारवाई करू शकतात. दुसरीकडे अन्नधान्य वितरण अधिकारी, जिल्हा पुरवठा अधिकारी प्रामुख्याने कारवाई करू शकतात. त्यासाठी पोलिसांची मदत घ्यावी लागते. दहा दिवसांपूर्वी सोलापुरात काही ठिकाणी घरगुती गॅस सिलिंडरचा वापर रिक्षात इंधन म्हणून करताना अन्नधान्य वितरण अधिकाऱ्यांच्या पथकाने त्याठिकाणी छापे टाकले. पण, कारवाईसाठी शहर पोलिसांकडून दोन पोलिस शिपाई मागितले, मात्र संबंधित वितरण विभागाच्या परिमंडळ अधिकाऱ्यांना पोलिस कर्मचाऱ्यांची वाट पाहात बसावे लागले, असाही अनुभव त्यांनी सांगितला.

-----------------------------------------------------------------------------------

4) अन्न व औषध प्रशासन

अन्न सुरक्षा कायदा २००६ नुसार राज्यात गुटखाबंदी करण्यात आली असून, त्याची अंमलबजावणी अन्न व औषध प्रशासन आणि पोलिस विभागाने करणे अपेक्षित होते. पण, बहुतेक पान टपऱ्यांवर गुटखा-मावा विकला जातो. पोलिस कारवाई करत नाहीत. अनेक पोलिस अधिकारी म्हणतात, तो अधिकार आमचा नसून आमच्यामागे खूप काम आहे. तर अन्न व औषध प्रशासनाचे अधिकारी म्हणतात, कारवाईसाठी जाताना पोलिस कर्मचारी उपलब्ध न झाल्याने कारवाई करता आली नाही. भेसळयुक्त दूधाबाबत असाच अनुभव आल्याचे नाव न छापाण्याच्या अटीवर अधिकाऱ्याने सांगितले.