अमरावती : विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात जसे शिक्षकाचे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे अगदी त्याचप्रमाणे शिक्षणाची गुणवत्ता कायम राहावी म्हणून प्रशासनातील काही पदे महत्त्वाची आहेत. जिल्ह्यातील शिक्षणाचा संपूर्ण डोलारा हा शिक्षणाधिकारी पदावर अवलंबून असतो. एवढे महत्त्वाचे पद असताना शिक्षणाधिकाऱ्यांची तब्बल अर्धेअधिक पदे रिक्त आहेत, तर दुसरीकडे निरंतर शिक्षणाधिकारी हे पद या विभागासाठी पांढरा हत्ती ठरत असल्याचे बोलल्या जात आहे.

राज्यात ३३ जिल्हापरिषदा व चार महापालिकांमध्ये शिक्षणाधिकारी हे पद वर्ग एक दर्जाचे आहे. महाराष्ट्रात असे एकूण १४४ पदे आहेत. त्यापैकी ८३ पदे भरली असून ६१ पदे रिक्त आहेत. विशेष म्हणजे या ८३ पदांपैकी २० पदे ही साईड पोस्टिंगची आहेत. ज्यात सहायक संचालक, शिक्षण मंडळातील सहसचिव, परीक्षा परिषद, प्राथमिक, माध्यमिक संचालनालय व शिक्षण आयुक्त कार्यालयातील पदांचा समावेश आहे. राज्य आणि तालुका यांच्यादरम्यान दुवा म्हणून काम करणाऱ्या कार्यालयाची एवढी गंभीर अवस्था असताना त्याखालील तालुकास्तरीय गटशिक्षणाधिकारी पदांची अवस्था दयनीय स्वरूपाची आहे. दुसरीकडे निरंतर शिक्षण सध्या शिक्षण विभागासाठी पांढरा हत्ती ठरला असून शिष्यवृत्ती व एखाददुसरे काम वगळता या विभागाकडे कामे नसताना येथे सुमारे १४ नियमित शिक्षणाधिकारी कार्यरत असल्याची माहिती आहे. शिवाय त्यांच्या सहकार्यासाठी वर्ग दोनची पदे कार्यरत असल्याचे सांगण्यात येते.

शालेय शिक्षण विभागात गटशिक्षणाधिकारी हे पद सर्वांत महत्त्वाचे आहे. कारण शिक्षणाधिकारी प्राथमिक, माध्यमिक, निरंतर व जिल्हा प्रशिक्षण संस्था अंतर्गत सर्व कामे या अधिकाऱ्याच्या देखरेखीखाली पूर्णत्वास येत असतात. राज्यात वर्ग २ दर्जाचे ६०८ पदे असून यामध्ये गटशिक्षणाधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी तत्सम पदांचा समावेश होतो. यामधील सुमारे ७७ टक्के पदे रिक्त आहेत. ज्यांना शिक्षण विभागाची पुरेशी माहिती नाही अशांनासुद्धा या पदाचा प्रभार दिलेला आहे. केंद्रशाळेचा प्रमुख शिक्षक असलेल्या व्यक्तींकडेही एक सोडून दोन-दोन तालुक्‍यांचा प्रभार दिला जात आहे. विस्तार अधिकारी व केंद्रप्रमुख पदेही ५० टक्के रिक्त असल्याने शिक्षकच हे पदे प्रभारी स्वरूपात सांभाळत आहेत. शाळा स्तरावर शिक्षकांची संख्या कमी होत असताना कोरोनोत्तर काळात विद्यार्थ्यांचे भवितव्य सद्यःस्थितीत अधांतरी दिसत आहे.