नागपूर : महानगर पालिकांच्या निवडणुका (municipal corporation election) प्रभाग पद्धतीने होणार असून एका प्रभागात तीन सदस्य राहतील. राज्य शासनाने कायद्यास सुधारणा करणारा अध्यादेश (three member ward ordinance) ३० सप्टेंबर रोजी काढला. त्यामुळे कॉंग्रेसच्या विरोधाला शिवसेना, राष्ट्रवादीने केराची टोपली दाखविल्याची चर्चा रंगली आहे.

मुंबई वगळता इतर महानगर पालिकांसाठी हा कायदा लागू असणार आहे. मुंबईत वार्ड पद्धती म्हणजे एक सदस्यीय प्रभाग असणार आहे. मागील निवडणुका सुद्धा प्रभाग पद्धतीने झाल्या होत्या. एक प्रभागात चार सदस्य होते. परंतु, याचा अनुभव नागरिकांना फारसा चांगला नाही. राज्यात सत्तांतर होताच महाविकास आघाडी सरकारने वार्ड पद्धती म्हणजे एक सदस्यीय प्रभागानुसार निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेतला होता. तसा कायदाही पारित केला. पुढील वर्षी या निवडणुका होणार आहे. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने प्रभाग रचना करण्याचे निर्देश सुद्धा दिले. प्रशासनाकडून तयारही सुरू करण्यात आली. सत्ता असल्याने बंडखोरीच्या भीतीने तीनच्या प्रभागानुसार निवडणूक घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. परंतु, याला कॉंग्रेसने विरोध दर्शविला होता. कॉंग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले यांनी उघटपणे या निर्णयाचा विरोध केला होता. कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दोनचा प्रभाग करण्याची मागणी आधीच केली होती. परंतु, आता तीन सदस्याच्या प्रभागावर शासनाने कायद्याची मोहर उमटवली आहे.

दरम्यान, तीन सदस्यीय प्रभाग पद्धतीमुळे भाजप देखील नाराज असल्याचे कळते. कारण, नगरसेवकांविषयी नागरिकांच्या मनात नाराजी आहे. त्यामुळे तीन सद्स्यीय प्रभाग पद्धतीमुळे नागरिकांची नाराजी कशी दूर करायची? असा प्रश्न पक्षासमोर आहे.